दिल्लीः मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में सरकार पर हमला बोला। सोनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना ही तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग इस स्कीम की आलोचना करते थे। कुछ साल पहले इस स्कीम का मजाक बनाया गया था, लेकिन कोरोना काल में इसके चलते करोड़ों गरीबों को समय पर मदद मिल पाई। उन्होंने कहा, “मनरेगा स्कीम का कई लोगों ने कुछ साल पहले मजाक उड़ाया था। लेकिन इसके कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा तो करोड़ों गरीबों को समय पर मदद पहुंचाने का काम किया। इसने सरकार को बचाने में सकारात्मक भूमिका अदा की।“
इस दौरान कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने मनरेगा स्कीम के बजट आवंटन में कटौती पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा, “मैं केंद्र सरकार से मांग करती हूं कि मनरेगा स्कीम के लिए बजट का आवंटन किया जाए। काम के 15 दिनों के भीतर मजदूरों के खातों में इसकी पेमेंट पहुंच जानी चाहिए। यदि किसी भी तरह की देरी होती है तो फिर उन्हें इसकी क्षतिपूर्ति करननी चाहिए।“
उन्होंने मनरेगा स्कीम में भ्रष्टाचार की ओर भी ध्यान दिलाया और कहा कि राज्य सरकारों से कहा जाना चाहिए कि उनके सालाना प्लान तब तक अप्रूव नहीं होंगे, जब तक कि वे सोशल ऑडिट नहीं कराते हैं।
सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा स्कीम के कामों के ऑडिट के लिए लोकपाल की नियुक्ति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का सोशल ऑडिट होना चाहिए, लेकिन पेमेंट रोककर गरीब मजदूरों को सजा नहीं दी जानी चाहिए। यूपीए सरकार की इस स्कीम की पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरुआती दौर में आलोचना की थी। हालांकि इसके बाद यह स्कीम लगातार जारी रही और कोरोना काल में लोगों को इससे तत्काल रोजगार गांवों में मिल सका था। खासतौर पर यूपी और बिहार में इस स्कीम ने कोरोना काल में गरीबों की मदद करने का काम किया था।
