दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः सरकार नीयत तथा नीति दोनों से किसानों की भलाई करने की है और कृषि कानूनों में बदलाव से उन्हें बाजार, विकल्प तथा तकनीक का लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिक्की (FICCI) यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 93वीं एजीए (AGM) की बैठक दौरान कही।
मोदी का यह बयान नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच में आया है। उन्होंने शनिवार फिक्की की बैठक को संबोधित करते हुए किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र तथा उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर (Agriculture Infrastructure) फ़ूड प्रोसेसिंग (Food Processing), स्टोरेज (Storage), कोल्ड चैन (Cold Chain) इनके बीच हमने दीवारें देखी हैं, लेकिन अब ये दीवारें हटाई जा रही हैं। सभी अड़चनें दूर की जा रही हैं।
इस दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाकों में बेहतर संचार व्यवस्था स्थापित करने को लेकर पिछले दिनों लॉन्च ‘पीएम-वाणी’ योजना का भी उल्लेखनीय। उन्होंने कहा, “पीएम वाणी योजना के तहत देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे गांव-गांव में संचार का व्यापक विस्तार होगा।” इस दौरान उन्हें बैठक में मौजूद कारोबारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि ग्रामीण तथा अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संचार व्यवस्था कामय करने के प्रयासों में भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि यह निश्चित है कि 21वीं सदी के भारत की ग्रोथ को गांव और छोटे शहर ही सपोर्ट करने वाले
आपको बता दें तीन नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान पिछले 17 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं।
हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अलग-अलग सेक्टर्स में दीवारें नहीं, ज्यादा से ज्यादा Bridges चाहिए ताकि वे एक दूसरे का सपोर्ट कर सकें।
अभी हाल ही में जो Agriculture Reforms हुए हैं, वे इसी की एक कड़ी हैं। pic.twitter.com/vG29aqzLQc
— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2020
