लॉकडाउन के दौरान दूध की मांग में 25 प्रतिशत तक की कमी आयी: वित्त मंत्री, दूध उत्पादक किसानों के लिए 5000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान: सीतारमण, किसानों के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु एक लाख करोड़ रुपये का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोषः वित्त मंत्री,सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों के औपचारिकरण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की योजनाः सीतारमण, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधानः वित्त मंत्री, किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन का प्रस्तावः सीतारमण, कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान में 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएंः वित्त मंत्री