दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में 06 मेंबर्स एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। इस समिति का प्रमुख रिटायर्ड जज एएम सप्रे होंगे। उनके साथ इस कमेटी में जस्टिस जेपी देवधर, ओपी भट, एमवी कामथ, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल होंगे। यह आदेश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को मामले की जांच सौंपने के साथ ही सेबी (SEBI) यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी स्टॉक्स की कीमतों में हेरफेर की जांच रिपोर्ट तलब की है। सेबी को 2 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी बनाने से मार्केट रेगुलेटर सेबी की स्वतंत्रता और इसकी जांच प्रोसेस में कोई बाधा नहीं आएगी।
अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्वीट कर फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है। सत्य की जीत होगी।
इन 2 पहलुओं की समिति करेंगी जांच:
SEBI इन पहलुओं की करेगी जांचः
आपको बता दें कि कॉन्ट्रेक्ट रेगुलेशन रूल्स का नियम 19 (A) शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग से जुड़ा है। भारतीय कानून में किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% शेयरहोल्डिंग पब्लिक यानी नॉन इनसाइडर्स की होनी चाहिए।
अमेरिकी शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया था कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडाणी विदेश में शेल कंपनियों को मैनेज करते हैं। इनके जरिए भारत में अडाणी ग्रुप की लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में अरबों डॉलर ट्रांसफर किए गए। इसने अडाणी ग्रुप को कानूनों से बचने में मदद की।
इस मामले में अभी तक 4 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। एडवोकेट एम एल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की हैं। मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने 10 फरवरी को की थी।
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