दिल्ली डेस्कः अमेरिका के बाद अब जर्मनी ने कांग्रेस राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के मुद्दे पर बयान जारी किया है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विपक्षी नेता राहुल गांधी के मामले में न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होने चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी मामले पर किसी यूरोपीय देश की यह पहली प्रतिक्रिया है। इससे पहले अमेरिका ने भी राहुल गांधी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी।
जर्मनी ने क्या कहा हैः जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने में कहा, “हमें पता चला है कि राहुल गांधी फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उसके बाद साफ होगा कि फैसला किस आधार पर दिया गया और क्या उन्हें संसद सदस्यता से बर्खास्त करने का कोई आधार था या नहीं।“
उन्होंने ने कहा, “हम उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी के मामले में न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होंगे।’ जर्मनी विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।“
जर्मनी से पहले अमेरिका की सरकार ने भी राहुल गांधी मामले पर बयान जारी किया। मीडिया से बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि राहुल गांधी मामले पर हमारी नजर है। हम इस मुद्दे पर भारत सरकार के भी संपर्क में हैं।
आपको बता दें मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बीते दिनों सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई। दो साल की सजा होने के बाद कानून के मुताबिक राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई। फिलहाल राहुल गांधी जमानत पर जेल से बाहर हैं।
