दिल्लीः तीन नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों का भारत बंद आज सुबह छह बजे शुरू हुआ और शाम चार बजे तक चलेगा।
किसानों के भारत बंद का कांग्रेस, आरजेडी , आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियां समर्थन कर रही हैं। एआईबीओसी (AIBOC) यानी अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ भी भारत बंद को समर्थन मिला है। वहीं, सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आपत्तियों पर विचार करने के लिए तैयार है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया, “किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषण-कार सरकार को ये नहीं पसंद है। इसलिए आज भारत बंद है।“ वहीं, कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि आज 1 साल हो गया है, जब तीन काले कानूनों के द्वारा देश की किसानी और किसान पर काले बादल ला दिए गए थे। आज हर भारतवासी को भाजपा का जो लक्ष्य है… किसान और किसानी खत्म उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, भारत बंद का समर्थन करके।
किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है
लेकिन शोषण-कार सरकार को ये नहीं पसंद है
इसलिए #आज_भारत_बंद_है #IStandWithFarmers— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 27, 2021
वहीं किसानों के भारत बंद पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों से हमेशा बातचीत का रास्ता अपनाया है। एमएसपी (MSP) यानी न्यूनत समर्थन मूल्य बढ़ रही है। मंडियां भी फल-फूल रही हैं। जितनी भी आशंकाएं और अफवाहें थीं, उनका समाधान हो गया है। जो लोग हंगामा कर रहे हैं, वे किसानों का नुकसान कर रहे हैं।
उधर, शिवसेना सांसद संजय राउत ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। यह किसानों का बंद है। देश की जनता पूरी भावनाओं के साथ किसानों के साथ है। उद्योग तो वैसे ही बंद है। बेरोजगारी के कारण लोग वैसे ही घरों में बैठे हैं तो बंद तो चल रहा है। इसलिए किसानों ने भी बंद का ऐलान किया। हम मन से उनके साथ हैं।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत बंद के मुद्दे पर कहा, “ये दुख की बात है कि शहीद भगत सिंह जन्मदिवस पर किसानों को भारत बंद का आह्वान करना पड़ रहा है। अगर आजाद भारत में भी किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर कहां सुनी जाएगी? मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द उनकी मांगे मानें।”
