मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह की चिट्ठी पर सियासी घमासान चरम पर है। इस मामले की गूंज आज संसद के दोनों सदनों में दी। सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ ही अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने भी इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। हंगामा बढ़ने के बाद शिवसेना के सांसदों ने लोकसभा से वॉक आउट कर दिया।
इस मुद्दे को सबसे पहले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में उठाया। जावड़ेकर ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री वसूली कर रहे हैं और ये सारा देश देख रहा है। हालांकि जावड़ेकर का यह बयान रिकॉर्ड में नहीं लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने इसे रिकॉर्ड पर नहीं लेने के निर्देश दिए।
वहीं महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत रवि राणा ने एंटीलिया केस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर इस मामले के मुख्य आरोपी सचिन वाजे की तरफदारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस सरकार थी तब शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन कर वाजे को दोबारा पुलिस सेवा में लाने की सिफारिश की थी। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर 16 साल से निलंबित एक पुलिस वाले की पैरवी उद्धव ठाकरे क्यों कर रहे थे। , इसके जवाब उन्हें देना चाहिए।
उधर, बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने कहा कि एक आईपीएस ( IPS) अफसर सवाल उठा रहे हैं कि एक एपीआई (API) यानी सहायक पुलिस निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मी को 100 करोड़ रुपए महीने वसूली करने का टारगेट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ महीना मतलब साल का 1200 करोड़ रुपए । यानी राज्य सरकार का एपीआई से पांच साल में 6000 करोड़ की वसूली टारगेट है।
मध्यप्रदेश के जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने लोकसभा मेंकहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और केंद्रीय एजेंसियों को इस मसले की जांच करनी चाहिए।
उधर, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार का बचाव किया गया है। उन्होंने परमबीर सिंह की चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए कहा कि परमबीर ने चिट्ठी में लिखा है कि वे गृहमंत्री अनिल देशमुख से मिले थे, लेकिन देशमुख तो एक से पांच फरवरी तक विदर्भ के दौरे पर थे। इसके बाद 15 फरवरी को वह कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके कारण 28 तक किसी से भी नहीं मिले। उन्होंने कहा कि इन सभी बातों से परमबीर की चिट्ठी पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
