नई दिल्ली. ट्विटर का कैरेक्टर अब संदेह के घेरे में आ चुका है। ट्विटर किसी हैशटैग के ट्रेंड करने का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि ट्विटर पर किन मुद्दों की चर्चा सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब कहा जाता है कि ओबामा या नरेंद्र मोदी या किसान ट्रेन्ड कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इनकी चर्चा ट्विटर पर सबसे ज्यादा हो रही है। जरा सोचिए, जब सोशल मीडिया के इतने शक्तिशाली प्लेटफॉर्म पर प्रोपेगेंडा के तहत दुष्प्रचार ट्रेन्ड होने लगें तो ये कितना खतरनाक होगा।
किसान आंदोलन में सोशल मीडिया और ट्वीटर बढ़ती भागीदारी को देखते हुए सरकार ने इस पर रोक लगाने की बात की थी। ट्विटर पर ऐसे विचारों को बढ़ाने के आरोप लगे हैं, जो भारत को बदनाम करते हैं। जाहिर है कि दुनिया का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद को भारत के कानून से ऊपर नहीं समझ सकता। फिलहाल संतोष की बात ये है कि नकेल कसने पर ट्विटर सरकार के सामने सरेंडर की मुद्रा में आ गया है। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने बुधवार को कहा कि भारत सरकार द्वारा केवल भारत में ही कुछ आकउंट को बंद करने के निर्देश के तहत उसने कुछ अकाउंट पर रोक लगाई है। हालांकि, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों एवं मीडिया के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं किया है, क्योंकि ऐसा करने से अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा।
एक फरवरी को भारत सरकार ने किसान आंदोलन से जुड़े 257 ट्विटर अकाउंट्स की लिस्ट ट्विटर को सौंपी थी। इन अकाउंट्स पर भड़काने वाले ट्वीट्स और हैशटैग चलाने के आरोप थे। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को कार्रवाई की चेतावनी दी और 1178 ट्विटर हैंडल्स की नई लिस्ट भेजकर इन्हें भी ब्लॉक करने को कहा। आरोप ये था कि इन ट्विटर हैंडल्स को खालिस्तान समर्थकों या पाकिस्तान का समर्थन हासिल है और इन्हें भारत के बाहर से ऑपरेट किया जा रहा है। ट्विटर से कहा गया कि इस मामले में IT एक्ट की धारा 69-A के तहत ट्विटर के कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस धारा के तहत उन लोगों के लिए 7 साल तक की जेल का प्रावधान है, जो सरकार के आदेश का पालन नहीं करते हैं। ये चेतावनी मिलने के बाद ट्विटर ने अब कहा है कि उसके लिए उसके कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। इसलिए वो सरकार से बात करेगा।
इस बारे में रुख स्पष्ट करने की मांग पर ट्विटर ने ब्लॉगपोस्ट में कहा कि नुकसानदेह सामग्री कम नजर आए इसके लिए उसने कदम उठाए हैं, जिनमें ऐसे हैशटैग को ट्रेंड करने से रोकना एवं खोजने के दौरान इन्हें देखने की अनुशंसा नहीं करना शामिल है। ट्विटर ने जोर देकर कहा कि वह अपने उपयोगकर्ताओं की अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करना जारी रखेगी और इसके लिए वह सक्रियता से भारतीय कानून के तहत विकल्पों पर विचार कर रही है जो ट्विटर एवं उपयोगकर्ताओं के खातों को प्रभावित करते हैं।
ट्विटर ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी इन उपायों को लागू करने की जानकारी दे दी है। ट्विटर ने रेखांकित किया कि उसने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सभी आदेशों के तहत 500 से अधिक अकाउंट पर कार्रवाई की है। इनमें ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने पर अकाउंट को स्थायी रूप से बंद करने का कदम भी शामिल है। ट्विटर ने कहा, ‘आज हमने अकाउंट को बंद करने के आदेश में चिह्नित अकाउंट के एक हिस्से पर हमारी देश में विषयवस्तु नीति के तहत केवल भारत में ही रोक लगाई है। ये अकाउंट भारत से बाहर उपलब्ध रहेंगे।’
ट्विटर ने कहा, ‘हम ट्विटर पर होने वाली स्वस्थ चर्चा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और मजबूती से मानते हैं कि ट्वीट का प्रवाह जारी रहना चाहिए।’ माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने कहा कि यह अहम है कि लोग समझे कि कैसे सामग्री में संतुलन एवं दुनिया भर की सरकारों से संवाद वह बनाती है।
