दिल्ली विधानसभा में पहली बार पेश हुआ एक लाख करोड़ रुपये का बजट, बसों में महिलाओं को मुफ्त में सफर करने के लिए कार्ड जारी करेगी सरकार

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे

दिल्लीः रेखा गुप्ता सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए राशि आवंटित करने, बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर करने की योजना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कार्ड जारी करने जैसे कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करते हुए मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें 5100 करोड़ रुपये महिला समृद्धि योजना के लिए निर्धारित की गई है। यह पहला मौका है, जब दिल्ली विधानसभा में एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है।

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को  शुरू हुआ था और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने 27 साल बाद मंगलवार को अपना पहला बजट पेश किया। मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता जब विधानसभा में बजट पेश करने के लिए खड़ी हुईं, तो बीजेपी विधायकों ने मेजें थपथपा कर उनका अभिवादन किया और मोदी-मोदी के नारे लगाए। रेखा गुप्ता ने दो घंटा 18 मिनट तक बजट भाषण दिया, जो दिल्ली विधानसभा के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाओं के साथ-साथ दिल्ली को लंदन बनाने, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उपराज्यपाल से विवाद, शीश महल और प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं करने जैसे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को खरी-खोटी सुनाई।

रेखा गुप्ता जब विधानसभा में पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को लेकर आप पर हमला बोल रही थीं और उनकी खामियां गिना रही थी, तो बीजेपी विधायकों ने ‘शेम-शेम ’ के नारे लगाये।  वहीं आप के विधायक उनके भाषण के दौरान बीच-बीच में टीका-टिप्पणी कर रहे थे।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण  दौरान मां यमुना को नमन किया और डॉ.बी.आर. अंबेडकर, महात्मा गांधी को याद करने के साथ ही प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास का जिक्र किया। उन्होंने यमुना में गंदगी, वायु प्रदूषण के साथ ही खराब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूर्ववर्ती ‘आप’ सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही,दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के घाटे का भी जिक्र किया और कहा, “गंदा पानी और बहते सीवर को दिल्ली का पहचान बन गयी थी, जिसे हमारे सरकार बदलने का काम करेगी।”

उन्होंने बजट को अभूतपूर्व बजट बताते हुए कहा कि बजट में सबका साथ और सबका विकास के साथ ही सबके प्रयास को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने पूंजीगत खर्चोंं को दुगना करने की घोषणा करते हुए कहा, “28,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय से दिल्ली में सड़क, पुल, जल निकासी, परिवहन  और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में व्यापक सुधार किया जाएगा।  यह बजट दिल्ली को एक स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है।”

मुख्यमंत्री ने महिला समृद्धि योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘आप’ नेताओं की ओर से इस योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार इस योजना को लेकर प्रतिबद्ध है। हमने इसके लिए बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे।”

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर करने की योजना को भी लागू रखेगी, लेकिन इसे भ्रष्टाचार मुप्त बनाया जाएगा।” उन्होंने कहा कि पिछले सरकार ने महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर करने की सुविधा देकर पर्चियों के सहारे न जाने किताने करोड़ रुपये का घापला किया है, लेकिन अब इस भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। महिलाओं को बसों में मुफ्त में सफर करने के लिए कार्ड जारी किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि बजट में यमुना और सीवेज की सफाई के लिए नौ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में आयुष्मान योजना के लिए 2144 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत दिल्लीवासियों को केंद्र सरकार की ओर से पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही। साथ ही दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी ओर से पांच लाख रुपए जोड़ रही है। यानी आयुष्मान योजना के तहत दिल्लीवासियों को 10 लाख का इलाज मुफ्त कराने की सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी। वह चाहते थे कि योजना में उनका भी नाम चलाया जाए, ताकि उनका प्रचार हो। उनकी जिद की वजह से दिल्ली वासियों को सालों तक योजना का लाभ नहीं मिला, लेकिन अब दिल्लीवासियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि हर दिल्लीवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 12,893 करोड़ रुपये के बजट से दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा और आयुष्मान भारत योजना के तहत 2,144 करोड़ रुपये के आवंटन से गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में मातृत्व वंदन परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को एकमुश्त 21 हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने महिला सुरक्षा का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महिला सुरक्षा के लिए 50 हजार अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे।

रेखा गुप्ता ने कहा, “आप ने अपना शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनाएंगे। आपने लाखों रुपए के टॉयलेट बनवाए, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे।”
उन्होंने कहा कि एक समय दिल्ली के मालिक (श्री केजरीवाल) ने दिल्लीवासियों को सपना दिखाया था कि वो दिल्ली को लंदन बना देंगे, लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिकजाम, अधूरी परियोजनाओं ने इस महान नगर को एक अराजक राजधानी बना दिया।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का संकल्प दिल्ली को विकसित बनाने का है। विकसित दिल्ली बजट में सिर्फ़ वादे नहीं, बल्कि मजबूत नींव डाली जाएगी। स्मार्ट इंफ्रा, सुगम सड़कें और स्टीम लैस कनेक्टिविटी के साथ अब दिल्ली होगी और अधिक विकसित तथा सुविधाजनक होगी।”

उन्होंने कहा, “भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के दिन अब चले गए। इस बार के ऐतिहासिक एक  लाख करोड़ के बजट में कैपिटल एक्सपेंडीचर को दोगुना कर 28,000 करोड़ रुपये किया गया है, जो सड़कों, नालियों, सीवर और शिक्षा में निवेश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

उन्होंने कहा, “ आप  और हम में बहुत फर्क है। आप केवल वादा करते थे और हम वादा निभाते हैं। आप प्रधानमंत्री  और उपराज्यपाल को गालियां देते थे, हम मिलकर काम करेंगे।” उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने भारी भरकम बजट जरूर रखे, लेकिन झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए कोई योजना नहीं बनाई। उनकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली के हर छात्र को डिजिटल और आधुनिक शिक्षा देने के लिए 19,291 करोड़ रुपये के बजट से शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया जाएगा। उन्होंने कहा की सीएम श्री योजना को तहत विद्यार्थियों को केजी से पीजी तक मुफ्त तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम श्री  स्कूलों में एआई आधारित क्लासरूम, रोबोटिक्स लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम भी तैयार किए जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी।

उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य समावेशी विकास है, जहां हर वर्ग को समान अवसर मिले।अनुसूचित जाति/अनुसूजित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग  कल्याण सहित सामाजिक सुरक्षा के लिए 10,047 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और संकटग्रस्त महिलाओं की वित्तीय सहायता बढ़ाई गयी है।”

उन्होंने कहा कि पीएम सम्मान योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से हर साल छह हजार रुपये मिलते हैं। उन्होंने कहा, “ हमारी सरकार ने इसमें तीन हजार रुपये का योगदान करने का निर्णय लिया है। यानी दिल्ली के किसानों को अब हर साल नौ हजार रुपये मिलेंगे।” उन्होंने कहा कि किसान एवं ग्रामीण विकास के लिए बजट 1,758 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। ‘पीएम किसान सम्मान निधि राज्य टॉप-अप योजना’ के तहत किसानों को राज्य सरकार से सालाना अतिरिक्त 3,000 रुपये की सहायता मिलेगी।