चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, केजरीवाल के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे

दिल्लीः केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में बीजेपी एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को चुनाव आयोग के मुलाकात की और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के चुनाव अभियान पर रोक लगाने की मांग की।

इस प्रतिनिधिमंडल में सीतारमण के अलावा केंद्रीय भूपेंद्र यादव, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा सरकार पर लगाए गए ‘यमुना में जहर मिलाने’ के आरोप को लेकर शिकायत की और उनके चुनाव अभियान पर पाबंदी लगाने की मांग की।

चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद भूपेंद्र यादव ने कहा,“बीजेपी की लगातार चुनावी सफलता से निराश होकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अराजकतावादी मानसिकता के साथ दिल्ली की राजनीति में जहर घोलने पर उतर आए हैं। जिस बयान से उन्होंने दिल्ली के लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की है, वह सीधे तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उनका यह बयान झूठ की राजनीति को भी दर्शाता है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से  केजरीवाल खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी आग्रह किया है।”

चुनाव आयोग के मुलाकात के दौरान बीजेपी नेताओं ने एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सार्वजनिक रूप से उनके बयानों का खंडन करने और मतदाताओं को सटीक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए चुनाव आयोग इसका फैक्ट चेक करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही श्री केजरीवाल को झूठे बयानों को सार्वजनिक रूप से वापस लेने का निर्देश देने और अनावश्यक सार्वजनिक दहशत पैदा करने के लिए माफी मांगने के लिए कहने का अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों (एमसीएमसी) को प्रसारित किए जा रहे इन झूठे दावों के सभी उदाहरणों की पहचान करने और उन्हें हटाने का निर्देश देने, भारतीय न्याय संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने और प्राथमिकी दर्ज करने, चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव प्रचार में  केजरीवाल की भागीदारी पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

इसमें कहा है कि चुनाव प्रचार में उनकी निरंतर भागीदारी से और अधिक उल्लंघन और संभावित सार्वजनिक अशांति हो सकती है। मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से ऐसी झूठी सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए उचित उपाय करने की भी मांग की गयी है।