संवाददाताः बीजेपी ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी किया। विकसित दिल्ली संकल्प पत्र -2 को पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जारी किया। बीजेपी के संकल्प पत्र- 2 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद विद्यार्थियों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा देने का वाद किया है। इसके अलावा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता और 02 बार के यात्रा तथा आवेदन शुल्क की राशि देने की बात कही है।
इसके साथ ही बीजेपी के संकल्प पत्र में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को ‘डॉ. बी. आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना’ के तहत 1,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड देने का वादा किया है। वहीं, ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए ऑटो-टैक्सी वेलफेयर बोर्ड गठित करने, 10 लाख रुपये का जीवन बीमा, 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा एवं वाहन बीमा और उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देने की बात कही गई है।
घरेलू कामगारों के लिए बीजेपी ने डोमेस्टिकवेलफेयर बोर्ड बनाने की बात कही है। इसके अलावा 10 लाख रुपये का जीवन बीमा, 05 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और 06 महीने की पेड मैटरनिटी लीव की भी घोषणा की है।
इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के घोटालों की जांच कराने की बात कहते हुए कहा, “हम जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी है कि दिल्ली में हर गारंटी पूरी होगी।”
संकल्प पत्र की अहम बातें…
- सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा
- युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ₹15,000 की वित्तीय सहायता और 2 बार के यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति
- तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को ‘डॉ. बी. आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना’ के तहत ₹1,000 प्रति माह का स्टाइपेंड
- ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड, ₹10 लाख का जीवन बीमा, ₹5 लाख का दुर्घटना बीमा एवं वाहन बीमा और उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति
- घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड, ₹10 लाख का जीवन बीमा, ₹5 लाख का दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव
- आप सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति एवं एसआईटी का गठन
- पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी
- बिना कोई बहाना या आरोप, पड़ोसी राज्य, एमसीडी, एनडीएमसी और केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करेंगे
