संवाददाताः संतोष कुमार दुबे
दिल्लीः सीएजी की रिपोर्ट को लेकर सार्वजनिक नहीं किये जाने के मुद्दे पर बीजेपी ने AAP और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और सवाल किया है कि क्या वह (केजरीवाल) संविधान से ऊपर हैं। आखिर कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रख रहे हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को सीएजी की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को फटकार लगाए जाने के बाद पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित किया और AAP पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं भी और नहीं भी हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में यहां अस्थायी मुख्यमंत्री और वास्तविक मुख्यमंत्री के बीच द्वंद है, जिसे लेकर जनता के मन में कई प्रश्न तो उठ ही रहे थे। अब प्रश्न संवैधानिक व्यवस्थाओं और कानूनी दृष्टिकोण से भी उठने लगे हैं।
उन्होंने कहा कि AAP के नेता रोज एक सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल नहीं रखती है। यह समझ से परे हैं कि AAP सरकार सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रख रही है? उन्होंने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद भी AAP सरकार सीएजी की रिपोर्ट को सदन में नहीं रख रही है।
बीजेपी नेता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने 11 जनवरी 2025 को कहा था कि सीएजी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “ इससे यह साफ है कि ये आर्थिक और राजनीति के साथ-साथ संवैधानिक आपदा भी है। आप सरकार अपने आय व्यय की समीक्षा को सार्वजनिक भी नहीं करना चाहती है। ”
उन्होंने कहा कि पहले AAP वाले कांग्रेस के साथ गये, अब साथ नहीं है, लेकिन उसका (कांग्रेस) वायरस तो लेकर आये गये हैं। उन्होंने कहा, “पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि 100 जवाबों से बेहतर है मेरी एक खामोशी, केजरीवाल भी शायद ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह के ठीक उल्टे अंदाज में। केजरीवाल कहना चाहते हैं कि 100 जवाबों से अच्छा है, मेरा ये बवाल।”
बीजेपी प्रवक्ता ने AAP और केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा, “ 100 जवाबों से अच्छा है मेरा ये बवाल, ताकि आर्थिक घोटाले के हर पहलू से बचते रहें केजरीवाल।” उन्होंने कहा, “ हम उनसे पूछना चाहते हैं कि AAP जवाब दे कि उसने सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर क्यों नहीं रखी। उनके सचिव ने लिख कर दिया है इसका कोई फायदा नहीं है, तो वह आकर साफ़ स्पष्ट करे कि संवैधानिक अपरिहार्यता को पूरा न करने के पीछे क्या मकसद है। क्या अपने को संविधान से ऊपर समझते हैं या नहीं।”
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