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राष्ट्रीय

कश्मीर से कन्याकुमारी तक का रेल सफर और होगा आसान, पीएम मोदी छह जनवरी को रखेंगे जम्मू डिवीजन की आधारशिला

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे
दिल्लीः पीएम नरेंद्र मोदी नए साल के मौके पर जम्मू- कश्मीर को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। उत्तर रेलवे (Northern Railway) नए साल में जम्मू में अपना 6वां डिवीजन बनाने वाला है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने में उत्तर रेलवे का यह कदम मील का पत्थर साबित होने वाला है। PM Modi 06 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू रेल डिवीजन की आधारशिला रखेंगे। यह उत्तर रेलवे का छठा डिवीजन होगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में उत्तर रेलवे में अंबाला, दिल्ली, फिरोज़पुर, लखनऊ और मुरादाबाद मिला कर कुल पांच डिवीजन हैं।

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेल, सूचना प्रसारण, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह जम्मू में उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

रेलवे के सूत्रों के अनुसार जम्मू रेलवे मंडल की शुरुआत पठानकोट से होगी। यह रेलवे मंडल पठानकोट से बारामूला तक 423 किलोमीटर, पठानकोट से भाेगपुर तक 87 किलोमीटर, पठानकोट से बटाला 68 किलोमीटर, पठानकोट से जोगिंदरनगर तक 163.72 किलाेमीटर तक कुल 741.72 किलोमीटर का होगा। सूत्रों ने बताया कि भविष्य में बनने वाला सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण बिलासपुर-मनाली-लेह रेलमार्ग भी जम्मू मंडल के अंतर्गत आएगा।

आपको बता दें कि जम्मू- कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का यह  रेलवे नेटवर्क मौजूदा समय में उत्तर रेलवे के फिरोज़पुर मंडल के अंतर्गत आता है। फिरोज़पुर रेलवे मंडल को उत्तर भारत के सबसे कमाऊ रेलवे मंडल के रूप में जाना जाता है।

सूत्रों का कहना है कि  रेलवे मंडल के गठन पर कुल करीब 350 करोड़ रुपए का व्यय आने का अनुमान है। लेकिन इसके बाद राजस्व की दृष्टि से इस क्षेत्र को बहुत लाभ होने की उम्मीद है। माल ढुलाई एवं यात्री परिवहन पर मिलने वाले माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से इस क्षेत्र को सालाना करीब दस हजार करोड़ रुपए मिलेगा जो वर्तमान में फिरोज़पुर चला जाता है।

सूत्रों ने बताया कि छह जनवरी को ही रेलवे मंडल के उद्घाटन के दिन ही श्रीमाता वैष्णोंदेवी कटरा से रियासी के बीच रेलवे लाइन का रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा अंतिम परीक्षण किया जाएगा। रेल संरक्षा आयुक्त की मंजूरी मिलते ही कश्मीर घाटी से शेष भारत का रेल लिंक पूर्ण हो जाएगा और जल्द ही इस पर गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे लिंक के चालू होने के बाद कश्मीर घाटी से माल की आवाजाही भी रेलवे को मिलने लगेगी और घाटी के विकास को गति मिलेगी।

जम्मू कश्मीर में रेलवे के इतिहास पर नज़र डालें तो 1947 से पहले अविभाजित भारत में जम्मू और सियालकोट के बीच सीधी रेल सेवा थी, जो 1890 में शुरू हुई थी, लेकिन 1947 में देश के विभाजन के बाद रेल सेवा बंद हो गई। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद पंजाब के पठानकोट से जम्मू की ओर रेल सेवा पर काम शुरू हुआ और 1972 में यह शुरू हुई। जम्मू के लिए पहली ट्रेन श्रीनगर एक्सप्रेस के नाम से शुरू हुई, जो अब झेलम एक्सप्रेस के नाम से चलती है और उसके बाद से जम्मू में अन्य ट्रेनें भी आने लगीं।

1981 में जम्मू से ऊधमपुर तक रेल परियोजना शुरू की गई थी और इसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 अप्रैल 1983 को रखी थी। करीब 22 वर्ष बाद 13 अप्रैल 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऊधमपुर के लिए रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई जो सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय भी है। इसके बाद 11 अक्टूबर 2009 से स्थानीय रेल सेवा के विभिन्न खंड शुरू किए गए और 4 जुलाई 2014 को माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा के लिए भी रेल सेवा शुरू की गई जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।

पिछले साल फरवरी में कश्मीर घाटी में बानिहाल से संगलदान तक 48 किलोमीटर का खंड शुरू हो गया है। इसके बाद संगलदान से रियासी तक रेलवे लाइन पर रेल संरक्षा आयुक्त की मंजूरी मिल चुकी है। रियासी से श्रीमाता वैष्णोंदेवी कटरा के बीच करीब 17 किलोमीटर की लाइन बन कर तैयार है और इसे शीघ्र ही रेल संरक्षा आयुक्त की मंजूरी मिलने की संभावना है। रेलवे के अधिकारी कटरा से श्रीनगर एवं बारामूला के बीच गाड़ियों के परिचालन के लिए योजना भी तैयार कर रहे हैं।

General Desk

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