इस्लामाबाद: भारत के विदेश मंत्री डॉक्‍टर एस जयशंकर ने बुधवार को पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्‍तान को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में बोलते हुए एक ओर जहां सीमापार के आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई, तो दूसरी ओर संप्रभुता के मुद्दे पर चीन को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) को स्‍वीकार नहीं करता है। आपको बता दें कि डॉ. जयशंकर की यह यात्री करीब एक दशक के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है।

उन्होंने ने कहा कि एससीओ में सहयोग आपसी सम्म्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे वास्तविक साझेदारियों पर बनाया जाना चाहिए न कि एकतरफा एजेंडे पर।

आपको बता दें कि डॉ. जयशंकर जब भाषण दे रहे थे,  तब पाकिस्तान के टेलीविजन ने समिट का लाइव बंद कर दिया था। जयशंकर का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन ने कश्‍मीर के मुद्दे को पाकिस्‍तान में उठाया है।

भारतीय विदेश मंत्री ने अपने भाषण में जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखलाओं में अनिश्चितता एवं वित्तीय अस्थिरता के कारण वैश्विक विकास पर पड़ रहे दुष्प्रभावों पर चिंता जताई है और बढ़ती बहु-ध्रुवीयता, वैश्वीकरण और पुनर्संतुलन में क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को प्राथमिकता देने पर बल दिया।

उन्होंने सबसे पहले, इस वर्ष एससीओ शासनाध्यक्षों की परिषद की अध्यक्षता के लिए पाकिस्तान को बधाई दी और कहा कि हम विश्व मामलों में एक कठिन समय में मिल रहे हैं। दो बड़े संघर्ष चल रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने वैश्विक प्रभाव हैं। कोविड महामारी ने विकासशील दुनिया के कई लोगों को बुरी तरह तबाह कर दिया है। विभिन्न प्रकार के व्यवधान – चरम जलवायु घटनाओं से लेकर आपूर्ति श्रृंखला अनिश्चितताओं और वित्तीय अस्थिरता तक – वृद्धि और विकास को प्रभावित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ऋण एक गंभीर चिंता का विषय है, भले ही दुनिया एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे रह गई हो। प्रौद्योगिकी बड़ी संभावनाएं रखती है, साथ ही नई चिंताओं को भी जन्म देती है। एससीओ के सदस्यों को इन चुनौतियों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इसका उत्तर हमारे संगठन के चार्टर में निहित हैं।

डाॅ जयशंकर ने कहा, “मैं आपसे अनुच्छेद 1 पर विचार करने का आग्रह करता हूं जो एससीओ के लक्ष्यों और कार्यों को बताता है। आइए हम इसे हमारे सामूहिक विचार के लिए संक्षेप में प्रस्तुत करें। इसका उद्देश्य आपसी विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य बहुआयामी सहयोग, विशेषकर क्षेत्रीय प्रकृति का सहयोग विकसित करना है। इसे संतुलित विकास, एकीकरण और संघर्ष की रोकथाम के मामले में एक सकारात्मक शक्ति बनना है।”

उन्होंने कहा,” चार्टर समान रूप से स्पष्ट था कि प्रमुख चुनौतियाँ क्या थीं। और ये मुख्य रूप से तीन थे, जिनका मुकाबला करने के लिए एससीओ प्रतिबद्ध था: एक, आतंकवाद; दो, अलगाववाद; और तीन, उग्रवाद। यदि हम चार्टर की शुरुआत से लेकर आज की स्थिति तक तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो ये लक्ष्य और ये कार्य और भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम ईमानदारी से बातचीत करें। यदि विश्वास की कमी है या सहयोग अपर्याप्त है, यदि मित्रता कम हो गई है और अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है, तो निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण करने के कारण हैं और समाधान करने के कारण हैं। समान रूप से, यह तभी होता है जब हम चार्टर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरी ईमानदारी से दोहराते हैं, तभी हम सहयोग और एकीकरण के लाभों को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं जिसकी इसमें परिकल्पना की गई है।”

उन्होंने कहा, “यह सिर्फ हमारे अपने फायदे का प्रयास नहीं है। हम सभी महसूस करते हैं कि दुनिया बहु-ध्रुवीयता की ओर बढ़ रही है। वैश्वीकरण और पुनर्संतुलन ऐसी वास्तविकताएँ हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। संचयी रूप से, उन्होंने व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा प्रवाह और सहयोग के अन्य रूपों के संदर्भ में कई नए अवसर पैदा किए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो हमारे क्षेत्र को अत्यधिक लाभ होगा।”

विदेश मंत्री ने कहा कि इतना ही नहीं, अन्य लोग भी ऐसे प्रयासों से प्रेरणा और सीख लेंगे। तथापि, ऐसा करने के लिए सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे वास्तविक साझेदारियों पर बनाया जाना चाहिए, न कि एकतरफा एजेंडे पर। यदि हम विशेष रूप से व्यापार और पारगमन की वैश्विक प्रथाओं को चुनते हैं तो यह प्रगति नहीं कर सकता है।

उन्होंने कहा कि लेकिन सबसे बढ़कर, हमारे प्रयास तभी आगे बढ़ेंगे जब चार्टर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ रहेगी। यह स्वयंसिद्ध है कि विकास और प्रगति के लिए शांति और स्थिरता की आवश्यकता होती है। और जैसा कि चार्टर में कहा गया है, इसका मतलब है ‘तीन बुराइयों’ का मुकाबला करने में दृढ़ और समझौता न करना। यदि सीमाओं के पार गतिविधियों की विशेषता आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद है, तो वे समानांतर रूप से व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, कनेक्टिविटी और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने की संभावना नहीं रखते हैं।

विदेश मंत्री ने कहा, “आइए विचार करें कि यदि ऐसा हुआ तो हम सभी को कितना लाभ होगा। इस्लामाबाद में आज का हमारा एजेंडा हमें उन संभावनाओं की झलक देता है। औद्योगिक सहयोग प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकता है और श्रम बाजारों का विस्तार कर सकता है। एमएसएमई सहयोग का रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे सामूहिक प्रयास संसाधनों का विस्तार कर सकते हैं और निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकते हैं। बड़े नेटवर्क के माध्यम से व्यावसायिक समुदायों को लाभ होगा। सहयोगात्मक कनेक्टिविटी नई दक्षताएँ पैदा कर सकती है। लॉजिस्टिक्स की दुनिया, वास्तव में ऊर्जा की तरह, एक बड़े बदलाव से गुजर सकती है। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई पारस्परिक रूप से लाभकारी आदान-प्रदान के लिए तैयार क्षेत्र हैं। संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों के उपचार में सुलभ और सस्ती फार्मास्युटिकल क्षमताओं से लाभ होगा। चाहे वह स्वास्थ्य हो, भोजन हो या ऊर्जा सुरक्षा हो, हम सभी के लिए एक साथ मिलकर काम करना स्पष्ट रूप से बेहतर है। दरअसल, संस्कृति, शिक्षा और खेल भी आशाजनक क्षेत्र हैं। वास्तव में, एक बार जब हम वास्तव में उस तालमेल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं।”

डाॅ. जयशंकर ने कहा कि भारतीय दृष्टिकोण से, हमारी अपनी वैश्विक पहल और राष्ट्रीय प्रयास भी एससीओ के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन हमें जलवायु घटनाओं के लिए तैयार करता है। मिशन लाइफ एक स्थायी जीवन शैली की वकालत करता है। योगाभ्यास और मोटे अनाज को बढ़ावा देने से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर फर्क पड़ता है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ऊर्जा परिवर्तन के कार्य को मान्यता देता है। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस हमारी जैव-विविधता की रक्षा करता है। घर पर, हमने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के मूल्य का प्रदर्शन किया है, जैसे हमने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रभाव को दिखाया है।

विदेश मंत्री ने कहा कि यद्यपि हम प्रत्येक अपना योगदान देते हैं, विश्व व्यवस्था उसके भागों के योग से कहीं अधिक है। जैसे-जैसे यह बदलता है, वैश्विक संस्थानों को गति बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ‘सुधारित बहुपक्षवाद’ का मामला दिन पर दिन मजबूत होता जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में व्यापक सुधार आवश्यक है।

उन्होंने कहा, “मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमने जुलाई 2024 में अस्ताना में माना था कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता व्यापक सुधार के माध्यम से विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर निर्भर है। इसी प्रकार, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाए गए “भविष्य के लिए समझौते” में, हमारे नेता सुरक्षा परिषद में सुधार करने, इसे और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, समावेशी, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने पर सहमत हुए हैं। एससीओ को ऐसे बदलाव की वकालत करने में अग्रणी होना चाहिए, न कि ऐसे महत्व के मामले पर पीछे हटना चाहिए। यह जरूरी है कि अब हम एससीओ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने संकल्प को नवीनीकृत करें। इसका मतलब है कि हमारे सहयोग पर मौजूदा बाधाओं को पहचानना और आगे बढ़ने के रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना। यह निश्चित रूप से तब हो सकता है जब हम एक ऐसा एजेंडा विकसित और कार्यान्वित करते हैं जो हितों की सहमत पारस्परिकता पर दृढ़ता से आधारित हो। ऐसा करने के लिए, यह भी उतना ही आवश्यक है कि हम चार्टर में स्पष्ट रूप से बताए गए क्या करें और क्या न करें का पालन करें। आख़िरकार, एससीओ परिवर्तन की उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जिन पर दुनिया के अधिकांश लोग इतना बड़ा भरोसा रखते हैं। आइए हम उस जिम्मेदारी पर खरे उतरें।”