आरबीआई गवर्नर ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चेताया, वृद्धि के लिए न अपनाएं अस्थिर तरीके

मुंबईः आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक  के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी, जो वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अस्थिर तरीके अपना रही हैं।

दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए कड़े शब्दों में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से ईमानदार व निष्पक्ष रहने और टिकाऊ प्रथाओं का पालन करने को कहा। दास ने कहा, “यह महत्वपूर्ण है कि एमएफआई (सूक्ष्म वित्त संस्थान) और एचएफसी (आवास वित्त कंपनियां) सहित सभी एनबीएफसी स्थायी व्यावसायिक लक्ष्यों का पालन करें; ‘अनुपालन सर्वप्रथम’ संस्कृति अपनाएं; एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा अपनाएं; निष्पक्ष व्यवहार संहिता का कड़ाई से पालन करें; और ग्राहकों की शिकायतों के प्रति ईमानदार रवैया अपनाएं।”

आरबीआई गवर्नर ने चेतावनी देते हुए कहा कि, “रिजर्व बैंक इन क्षेत्रों पर बारीकी से नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा।” उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई चाहता है कि एनबीएफसी स्वयं सुधार करें।

उन्होंने ने कहा कि एनबीएफसी क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में “प्रभावशाली वृद्धि” दर्ज की है, उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसे ऋणदाताओं ने वित्तीय समावेशन के नीतिगत उद्देश्य में मदद की है।हालांकि, उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ एनबीएफसी टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाओं और जोखिम प्रबंधन ढांचे का निर्माण किए बिना आक्रामक रूप से विकास की ओर अग्रसर हैं।

शक्तिकांत दास ने कहा, “किसी भी कीमत पर विकास” का अविवेकपूर्ण दृष्टिकोण उनके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होगा।” उन्होंने कहा कि घरेलू और विदेशी स्रोतों से पूंजी जुटाने के बाद कुछ संस्थाएं अपनी इक्विटी पर अत्यधिक रिटर्न की तलाश में हैं। उन्होंने बताया कि चिंता तब उत्पन्न होती है जब ब्याज दरें अत्यधिक हो जाती हैं और साथ ही अनुचित रूप से उच्च प्रसंस्करण शुल्क और तुच्छ दंड भी जुड़ जाते हैं।

इसके अलावा, एक “धकेलने वाला प्रभाव” भी है, जिसमें “व्यावसायिक लक्ष्य वास्तविक मांग के बजाय खुदरा ऋण वृद्धि को बढ़ावा देते हैं”, दास ने कहा, उन्होंने आशंका जताई कि उच्च लागत और उच्च ऋणग्रस्तता के कारण इससे वित्तीय स्थिरता का जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है।

उन्होंने संस्थाओं से अपने कर्मचारियों के पारिश्रमिक प्रथाओं, परिवर्तनीय वेतन और प्रोत्साहन संरचनाओं की समीक्षा करने को भी कहा, क्योंकि उनका मानना है कि इनमें से कुछ विशुद्ध रूप से लक्ष्य-आधारित प्रतीत होते हैं और इनके परिणामस्वरूप प्रतिकूल कार्य संस्कृति और खराब ग्राहक सेवा हो सकती है।

आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट किया कि बैंकों और एनबीएफसी के स्वास्थ्य मानदंड “मजबूत” बने हुए हैं, भले ही असुरक्षित क्षेत्रों में तनाव बढ़ने की कुछ टिप्पणियां की गई हैं। उन्होंने बैंकों और एनबीएफसी से कहा कि वे इन क्षेत्रों में अपने व्यक्तिगत ऋणों का आकार और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें और ऋणों की मजबूत अंडरराइटिंग और निगरानी करें।