जोधपुर-आगरा समेत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे, 10 राज्यों में 28 हजार करोड़ की स्कीम को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे

दिल्लीः केंद्र सरकार ने देश के 09 राज्यों में 12औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार करने का फैसला लिया है। इसके अलावा, 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में बुधवार, 28 अगस्त को इसकी मंजूरी दी गई।

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 करोड़ होगी। 1.52 लाख करोड़ की निवेश क्षमता होगा। ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम (NIDCP) के तहत बनाए जा सकते हैं।

बैठक में रेलवे के 03 इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी मंजूरी

• जमशेदपुर पुरूलिया आसनसोल (थर्ड लाइन- 121 किमी)
• सुंदरगढ जिले के सरडेगा से रायगढ जिल के भालूमुडा तक के लिए 37 किमी लंबी नई डबल लाइन
• बरगढ रोड से नवापारा (ओडिशा) तक के लिए 138 किमी लंबी नई लाइन
  234 शहरों में निजी FM रेडियो की मंजूरी
  कैबिनेट ने देश के 234 शहरों या कस्बों में निजी FM रेडियो शुरू करने को मंजूरी दे दी। इन शहरों में अभी यह सेवा नहीं थी।

पीएम मोदी ने सम्मान निधि की फाइल पर भी साइन किए थे। केंद्र की किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9.3 करोड़ किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी ने सोमवार को इसकी 17वीं किश्त को मंजूरी दी थी।

03 लाख 60 हजार करोड़ में बनेंगे 3 करोड़ नए घर
09 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से तीन करोड़ घर बनाए जाने हैं। कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी दी थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना के अनुसार EWS/LIG/मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) सेगमेंट से संबंधित परिवार जिनके पास देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है, वे PMAY-U 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र हैं। EWS 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार हैं। LIG वे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक है। MIG परिवार 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक की आय वाले परिवार हैं।