दिल्ली: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी होगी। सरकार ने कहा है कि UPS सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह योजना उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस योजना की घोषणा के बाद अब लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे है। मसलन, एनपीएस सब्सक्राइबर्स का क्या होगा? स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है? सरकार नई योजना में कितना कॉन्ट्रिब्यूट करेगी? तो चलिए जानते हैं आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब…
सबसे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए कौन पात्र हैः नई योजना 01 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। वे सभी लोग इसके लिए पात्र हैं जिनका 31 मार्च, 2025 तक रिटायरमेंट है या बकाया राशि के साथ रिटायर होने वाले हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस योजना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
क्या एनपीएस के सदस्य UPS का फायदा उठा सकते हैंः यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को मौजूदा नई पेंशन योजना और UPS के बीच चुनने का विकल्प मिलेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कितनी मिलेगी पेंशनः इस नई योजना में कई आकर्षक लाभ शामिल हैं। सबसे पहले इसमें न्यूनतम पेंशन की गारंटी है। अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है तो आपको हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों में आपके औसत वेतन का 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। यह 25 साल की सेवा पूरी करने पर लागू होगा। अगर आपकी सेवा 25 साल से कम है तो आपको कम अवधि के हिसाब से पेंशन मिलेगी। लेकिन, इसके लिए आपको कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या फैमिली पेंशन का प्रावधान है?
स्कीम में एश्योर्ड फैमिली पेंशन का फायदा मिलता है। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या महंगाई भत्ते का प्रावधान हैः नई स्कीम में महंगाई भत्ते का भी प्रावधान है। इसका मतलब है कि समय के साथ कर्मचारी की पेंशन का मूल्य घटेगा नहीं। महंगाई के हिसाब से कर्मचारी की पेंशन में बढ़ोतरी होती रहेगी।
UPS में कर्मचारी और सरकार का कॉन्ट्रिब्यूशन कितनाः यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों का योगदान 10 फीसदी ही रहेगा। दूसरी ओर, केंद्र के योगदान का हर 03 साल में पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार बकाया राशि के भुगतान के लिए 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसकी अनुमानित शुरुआती वार्षिक लागत 6250 करोड़ रुपये होगी। यूपीएस 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। इसे 2004 के बाद रिटायर्ड हुए सरकारी कर्मचारियों पर भी पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाएगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा क्या राज्य के कर्मचारियों को मिलेगाः यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) का एक हाइब्रिड है। यूपीएस का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर पेंशन लाभ प्रदान करना है। फिलहाल केंद्र सरकार का फोकस केंद्रीय कर्मचारियों पर यूपीएस को लागू करने पर है। पेंशन योजनाएं राज्य सरकारों का विषय हैं। इसलिए, राज्य सरकारें अपनी पेंशन योजनाओं को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं।
