दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। मोदी सरकार ने इस बार 48.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। वहीं चालू वित्त वर्ष के घाटा जीडीपी का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। केंद्र सरकार की तरफ से इस बार बिहार और आंध्र जैसे राज्यों के लिए कई बड़ी योजनाओं का एलान भी किया गया है। इसके अलावा अलग-अलग मंत्रालयों के लिए मोदी 3.0 में बजट बढ़ाया भी गया है। केंद्र ने इस बार बजट में विकसित भारत के लिए नौ प्राथमिकताएं तय की हैं। सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, रेल, अधोसंरचना समेत सभी क्षेत्रों का लिए के लिए अपने पिटारे से जमकर बजट निकाला। तो चलिए जानते हैं कि फरवरी में पेश अंतरिम बजट और इस बार पूर्ण बजट में किसे-क्या मिला…
किसे-कितनी राशि आवंटित की गई?
मंत्रालय/विभाग————- ———————आवंटित राशि (करोड़ में)
वित्त मंत्रालय—————- ———————1858158.52
रक्षा मंत्रालय—————– ——————–621940.85
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय——– ———278000.00
रेल मंत्रालय ————————————–255393.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय— 223323.36
गृह मंत्रालय————————————— 219643.31
ग्रामीण विकास मंत्रालय—————————– 180233.43
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय————————– 168499.87
संचार मंत्रालय ————————————137293.90
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय——————– 132469.86
शिक्षा मंत्रालय———————————— 120627.87
जल शक्ति मंत्रालय ——————————–98713.78
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—————– 90958.63
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय —————82576.57
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय——————— 26092.19
परमाणु ऊर्जा विभाग ——————————24968.98
श्रम और रोजगार मंत्रालय ————————–22531.47
विदेश मंत्रालय ———————————–22154.67
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय—————–22137.95
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय———— 21936.90
ऊर्जा मंत्रालय ————————————20502.00
नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय ऊर्जा—————– 19100.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ———————-16628.12
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय—————- 15930.26
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता———————14225.47
अंतरिक्ष विभाग ———————————-13042.75
आदिवासी मामलों का मंत्रालय———————- 13000.00
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ————————11469.14
भारी उद्योग मंत्रालय—————————— 7242.00
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय————7137.68
कानून और न्याय मंत्रालय ————————-6788.33
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय———————– 5900.00
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय———- 5453.83
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय —————4520.00
वस्त्र मंत्रालय———————————– 4417.03
सूचना और प्रसारण मंत्रालय———————– 4342.55
आयुष मंत्रालय——————————— 3712.49
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ———————-3442.32
पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जलवायु परिवर्तन- 3330.37
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय——————- 3290.00
संस्कृति मंत्रालय——————————- 3260.93
अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय—————— 3183.24
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय—————————- 3064.80
कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय————————- 2667.06
पर्यटन मंत्रालय——————————– 2479.62
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ———2379.87
बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय———— 2377.49
नागरिक उड्डयन मंत्रालय————————- 2357.14
खान मंत्रालय ———————————-1941.06
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग, उपराष्ट्रपति का सचिवालय— 1884.92
पंचायती राज मंत्रालय————————- 1183.64
सहकारिता मंत्रालय————————– 1183.39
योजना मंत्रालय—————————— 837.26
इस्पात मंत्रालय—————————– 325.66
कोयला मंत्रालय—————————– 192.55
संसदीय मामलों का मंत्रालय——————- 64.00
कुल योग ——————————–4820512.08
अहम योजनाएं के लिए बजट
योजनाएं———————–बजट (करोड़ में)
मनरेगा योजना—————–86,000
आयुष्मान भारत—————-7,300
पीएलआई योजना—————-6,200
सौर ऊर्जा (ग्रिड)—————10,000
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली——- 6,250
पीएम आवास (शहरी)———- 30,171
पीएम आवास (ग्रामीण)——— 54,500
पीएम विश्वकर्मा—————- 4824
पीएम ग्राम सड़क————- 19000
मिशन वात्सल्य—————- 1472
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने के साथ ही नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। संसद के मानसून सत्र के साथ अपना सातवां केंद्रीय बजट पेश करने के साथ वे लगातार सात केंद्रीय बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गर्ठं। इससे पहले मोरारजी देसाई ने छह केंद्रीय बजट पेश किए थे।
सीतारमण ने कहा कि पहले मौजूद मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) योजना में प्रत्येक उस परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक काम चाहते हैं।
