नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश, कानून बना तो भी 2024 में लागू नहीं हो पाएगा

दिल्लीः आज 19 सितंबर को यानी मंगलवार को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। अगर यह विधेयक कानूनम बन जाता है, तो लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में इस बिल पर कल 20 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बहस होगी।

आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन विधेयक में सबसे बड़ा पेंच ये है कि यह डीलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। ये परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा। इसे सीधे तौर पर समझें, यह फॉर्मूल 2024 में होने वाले आम चुनावों में लागू नहीं होगा, क्योंकि 2024 के आम चुनवा से पहले जनगणना और परिसीमन करीब-करीब असंभव है। यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। यह 2029 के लोकसभा चुनाव या इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनावों से लागू हो सकता है।

नारी शक्ति वंदन विधेयक को लोकसभा में पेश करते हुए कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं, इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा।

लोकसभा में महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने श्रेय लेने की कोशिश की। पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान बिल लाया गया था। यह बिल अभी मौजूद है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम नया बिल लाए हैं। आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए।इसके बाद विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी को लेकर हंगामा किया। इनका कहना था कि उन्हें बिल की कॉपी नहीं मिली है। वहीं, सरकार का कहना था कि बिल को अपलोड कर दिया गया है।

आपको बता दें कि संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशक से पेंडिंग है। यह मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने उठाया था। 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था। उस समय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन यूपीए (UPA) सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी थी। इसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया। तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है।