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राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला, लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने थमाया नोटिस

दिल्लीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक महीने के अंदर अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। संसद की सदस्यता समाप्त होने के बाद लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें इसके लिए नोटिस जारी किया है। कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा है।

आपको बता दें कि सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद पिछले शुक्रवार को उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वॉलिफाई किए जाने के विरोध में सोमवार को काले कपड़े पहन कर संसद पहुंचे। सोनिया गांधी भी काले कपड़ों में दिखीं। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर ओम बिड़ला के मुंह के सामने काला कपड़ा लहराया, जिसके बाद वे उठकर चले गए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद सत्र शुरू होने से पहले संसद में अपने चैम्बर में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक रखी। इस बैठक में कांग्रेस, डीएमके, सपा, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आप और टीएमसी समेत 17 पार्टियां शामिल हुईं। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस का आना चौंकाने वाला रहा। इसे लेकर खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी आगे आएगा हम उसका स्वागत करेंगे।

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र के लिए “काला अध्याय” ! पहली बार सत्ता पक्ष संसद को ठप्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के परम मित्र के काले कारनामे उजागर हो रह हैं ! एकजुट विपक्ष JPC की मांग पर कायम रहेगा।

उन्होंने कहा, “हम काले कपड़ों में क्यों आए हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि पीएम मोदी इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। पहले उन्होंने स्वायत्त संस्थाओं को खत्म किया, इसके बाद जहां-जहां जिसने चुनाव जीता, उसे डरा-धमकाकर पीएम ने अपनी सरकार बनवाई। जो लोग उनके आगे नहीं झुके, उन्हें झुकाने के लिए ED और CBI का इस्तेमाल किया।“

आपको बता दें कि राहुल की सदस्यता समाप्त किए जाने के वरोध में कांग्रेस ने रविवार को देशभर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पर राहुल गांधी के संसद से डिस्क्वालिफिकेशन पर पार्टी के नेताओं के साथ सत्याग्रह किया, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणु गोपाल, कांग्रेस के पूर्व सांसद और 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर भी शामिल हुए।

इससे पहले शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन वाले बयान और अडानी मुद्दे की JPC की मांग को लेकर भारी हंगामा हुआ। हंगामे और नारेबाजी के बीच ध्वनि मत से वित्त विधेयक 2023 लोकसभा से पारित हो गया था। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 27 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही भी 27 मार्च तक स्थगित हो गई थी।

General Desk

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