तकरार, इंतजार, नाराजगी और अब अनुमति, केंद्र सरकार ने पांच जजों की नियुक्त की दी अनुमति

दिल्‍ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 05 न्‍यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति दे दी है। केंद्रीय विधि मंत्री किरन रिजीजू ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर पांचों न्‍यायाधीशों को शुभकामनाएं दी हैं। इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिथल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी.वी. संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जज अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज मनोज मिश्रा शामिल हैं।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर को शीर्ष अदालत में प्रमोशन के लिए पांच जजों के नामों की सिफारिश की थी और इनकी नियुक्ति में देरी से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नाराजगी जताई थी।

किरन रिजीजू ने शनिवार को ट्वीट कर बताया कि भारतीय संविधान के प्रावधान के तहत राष्‍ट्रपति ने हाईकोर्ट के 05 चीफ जस्टिस और जजों की सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति की है। इन सभी को शुभकामनाएं।

इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि देश की सबसे बड़ी अदालत में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जल्दी ही मंजूरी दी जाएगी। कॉलेजियम ने पिछले साल दिसंबर में इस बारे में सिफारिश की थी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति ए. एस. ओका की पीठ से कहा था कि इन पांच नामों की नियुक्ति का आदेश जल्दी ही जारी होने की संभावना है। पीठ ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिशों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से देरी किए जाने पर नाराजगी जताती थी। उसने कहा था कि यह काफी गंभीर मुद्दा है। पीठ ने चेतावनी दी थी कि उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं करें जो बहुत असहज हो।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टों में जजों की नियुक्ति के मसले पर केंद्र की ओर से देरी के संबंध में सर्वोच्‍च अदालत नाराजगी जाहिर करती रही है। कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए पांच जजों के नामों की सिफारिश की थी। इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी.वी. संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज मिश्रा शामिल थे। बाद में 31 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कलीजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में प्रमोशन करने के लिए केंद्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार के नामों की सिफारिश की थी।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजीआई) समेत 34 न्यायाधीशों के स्वीकृत पद हैं। अभी शीर्ष अदालत 27 न्यायाधीशों के साथ काम कर रही है।