दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार यानी सात दिसंबर से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कमर कसकर तैयार हैं। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी का कहना है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने संसद में कामकाज को बाधित करने के बजाय केंद्र सरकार को मुद्दों पर घेरने की योजना बनाई है।
आपको बता दें कि सात तारीख को ही दिल्ली में नगर निगम चुनाव के नतीजे आएंगे, जबकि आठ दिसंबर को हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आने हैं। इस तरह से संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही राजनीति का पारा चढ़ऩे की काफी संभावना है।
उधर, राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बेरोजगारी, मंहगाई सहित तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि इस सत्र में भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होने के चलते राहुल गांधी के भाग लेने की संभावना नहीं है।
वहीं, केंद्र सरकार की तैयारी 16 नए विधेयक के मसौदों को पेश करने की है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, तटीय जल कृषि प्रधिकार संशोधन विधेयक-2022, व्यापार चिन्ह संशोधन विधेयक-2022 समेत अन्य शामिल हैं।
संसद का शीतकालीन सत्र केंद्र सरकार के लिए चुनौती सरीखा है। देश इस समय बेरोजगारी के उच्चतम स्तर से जूझ रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में दो बड़े विधेयक लेकर आ रही है। इसमें बहुराज्य सहकारी संशोधन विधेयक-2022 काफी अहम है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए यह सत्र महत्वपूर्ण है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के रणनीतिकारों का कहना है कि शीतकालीन सत्र में हम केंद्र सरकार को घेरेंगे। समझा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में कांग्रेस संसदीय कामकाज में बाधा डालने के दाग से खुद को अलग रखने की पूरी कोशिश करेगी।
