दिल्लीः सोशल मीडिया ऐप और ओटीटी की मनमानी पर जल्द ही नकेल कसने वाला है। इसके लिए सरकार नया टेलिकॉम ड्रॉफ्ट बिल लेकर आ रही है। दरअसल अभी तक सोशल मीडिया ऐप, ओटीटी को लेकर कोई फ्रेमवर्क नहीं है। इसकी वजह से सोशल मीडिया और ओटीटी पर पोर्न, अश्लील कंटेंट के साथ गाली-गलौज को धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। सरकार यह बिल सोशल मीडिया पर परोसे जा रहे इसी तरह के कंटेंट पर रोक लगाने के लिए लेकर आ रही है।
केंद्र सरकार का कहना है कि नए टेलिकम्यूनिकेशन ड्रॉफ्ट बिल के तहत WhatsApp, Signal और अन्य ओवर द टॉपर सर्विस को जल्द कानूनी फ्रेमवर्क में लाया जाएगा। इसी सीधे शब्दों में कहें, तो इन सर्विस को एक कानून के दायरे में लाया जाएगा, जिससे इन सर्विस प्रोवाइडर की अपनी जवाबदेही तय होगी। वहीं, नियमों के उल्लंघन और जुर्माने और लाइसेंस रद होने की नियम लागू किया जा सकता है।
आपको बता दें कि सरकार इस बिल को इसी रूप में पेश करती है, तो सोशल मीडिया और ओटीटी ऐप्स के डेटा को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में पेश किया जाएगा। इससे यूजर प्राइवेसी और सिक्योरिटी में इजाफा होगा। मतलब सोशल मीडिया के डेटा को लीक या फिर हैक करने की घटनाओं में कमी आएगी।
टेलिकॉम ड्रॉफ्ट बिल में टेलिकॉम्यूनिकेशन सर्विस जैसे ब्रॉडकॉस्टिंग सर्विस इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉइस मेल, वॉइस, वीडियो और डेटा कम्यूनिकेशन सर्विस, ऑडियो सर्विस, वीडियोटेक्स सर्विस, फिक्स्ड और मोबाइल सर्विस, इंटरनेट और ब्रॉडबंड सर्विस, सैटेलाइड-बेस्ड कम्यूनिकेशन सर्विस को शामिल किया गया है।
इसके अलावा इंटरनेट बेस्ड कम्यूनिकेशन सर्विस, इन-फ्लाइट और मैरिटाइम कनेक्टिविटी सर्विस, इंटरपर्सनल कम्यूनिकेशन सर्विस, मशीन टू मशीन कम्यूनिकेशन सर्विस, ओटीटी शामिल है।
इन सर्विस पर नकेल कसने की तैयारी…
- इंटरनेट बेस्ड कम्यूनिकेशन सर्विस
- इन-फ्लाइट और मैरिटाइम कनेक्टिविटी
- इंटरपर्नसल कम्यूनिकेशन सर्विस
- वॉइस कॉल्स
- वीडियो कॉल्स
