स्पोर्ट्स डेस्कः अंडर-19 महिला फुटबॉल विश्व कप का भारत में आयोजन करने का रास्ता साफ हो गया है। दुनियाभर में फुटबॉल मैचों का संचालन करने वाली संस्था फीफा (FIFA) यानी फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने भारतीय फुटबॉल संघ (AIFF) पर लगाए गए बैन को हटा लिया है। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर तक भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में होना है।
फीफा के आधिकारिक बयान में कहा गया है, “फीफा परिषद के ब्यूरो ने सर्वसम्मति से तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है, जो फीफा के नियमों का गंभीर उल्लंघन है।”
आपको बता दें कि 15 अगस्त को FIFA ने AIFF को बैन कर दिया था। FIFA के नियमों और संविधान के गंभीर उल्लंघन की वजह से यह कार्रवाई की गई थी। इस फैसले की वजह से अक्टूबर में होने वाले अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी के अधिकार भी भारत से छीन लिए गए थे।
फीफा ने AIFF को थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से सस्पेंड कर दिया था। AIFF के 85 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। यह सस्पेंशन कुल 11 दिन तक चला। FIFA AIFF में बाहरी संस्था के हस्तक्षेप से नाराज था। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खेल मंत्रालय ने AIFF के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को हटाकर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (COA) का गठन किया था।
फीफा ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि वह थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप को नहीं मानता। FIFA ने चेतावनी दी थी कि ‘जल्द ही हस्तक्षेप बंद नहीं हुआ तो भारत से फीफा अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप भी छीना जा सकता है।’
बैन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त को सुनवाई हुई। अदालत ने अगले आदेश तक मई में बनाई गई तीन सदस्यीय कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (COA) को भंग कर दिया। साथ ही कहा कि COA अगले आदेश तक AIFF के मामलों में दखल नहीं देगी।
FIFA ने कहा कि वह और AFC (एशियन फुटबाल फेडरेशन) हालात की मॉनिटरिंग करना जारी रखेंगे और समय पर चुनाव कराने में AIFF का सपोर्ट करेंगे।
आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल स्पोर्ट्स कोड के उल्लंघन के चलते हटाए गए थे। खेल मंत्रालय ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हटाया था। अदालत ने 28 अगस्त तक चुनाव के आदेश दिए हैं।
प्रफुल्ल पटेल 2009 से AIFF के अध्यक्ष थे। भारत के स्पोर्ट्स कोड के अनुसार कोई भी व्यक्ति 3 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं बन सकता है। पटेल ने खुद को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद एक याचिका में मांग भी की थी कि जब तक नए संविधान को स्वीकार नहीं कर लिया जाता और नए अध्यक्ष को नहीं चुना जाता तब तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया।
कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (COA) में सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज एआर दबे कमेटी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली भी इसमें शामिल हैं।
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