क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनी है शाही ईदगाह मस्जिद, अदालत ने मंजूर की याचिका, जानें पूरा मामला

मथुराः उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रही अदालती कार्यवाही के बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर मथुरा जिला अदालत ने एक याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। इस याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन मालिकाना हक हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की गई है।

कहा जाता है शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर कृष्ण जन्मभूमि के बगल में वहां स्थित मंदिर को नष्ट करके किया गया था।

यूपी में मथुरा जिला और सेशन कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी ईदगाह मस्जिद की भूमि के मालिकाना हक वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। इस याचिका को डिस्ट्रिक्ट जज राजीव भारती ने मंजूर किया हैं।

उधर, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और अन्य निजी पक्षों ने याचिका में अपील की है कि ईदगाह मस्जिद को हटाकर भूमि का मालिकाना हक उन्हें सौंपा जाए। आपको बता दें कि  ईदगाह मस्जिद श्रीकृष्ण जन्मभूमि के बगल में बनी है, जिसे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ की उस भूमि को लेकर है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ये भगवान श्रीकृष्ण विराजमान से संबंधित है।

आपको बता दें कि निचली अदालत ने सितंबर 2020 में याचिका को खारिज कर दिया था और फिर इस मामले में जिला जज के सामने रिवीजन पिटीशन दायर की गई थी। अब इस दीवानी मुकदमे की सुनवाई निचली अदालत करेगी।

अब अदालत को राजस्व रिकॉर्ड देखने के अलावा मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण-श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच 1968 के समझौते की वैधता भी तय करनी होगी। इस समझौते में मंदिर प्राधिकरण ने भूमि के विवादास्पद हिस्से को ईदगाह को दे दिया था।

मथुरा की स्थानीय अदालतों में इस विवाद को लेकर कम से कम एक दर्जन केस दर्ज हो चुके हैं। इन सभी याचिकाओं में एक आम मांग 13.37 एकड़ के परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की है। ये मस्जिद कटरा केशव देव मंदिर के पास स्थित है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म इसी मंदिर परिसर में हुआ था।

याचिकाओं की अन्य अपीलों में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे कराए जाने और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग शामिल है।

आपको बता दें कि अधिवक्ता महक माहेश्वरी की जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई भी कर रहा है। माहेश्वरी ने अपनी याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को सरकार द्वार अधिग्रहित किए जाने की मांग की है। इस PIL को शुरू में सुनवाई के लिए वकील के उपस्थित न होने की वजह से खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस प्रकाश पडिया की बेंच ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। इस पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को होने की संभावना है।

वहीं एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर मामलों का चार महीने के अंदर फैसला करने का निर्देश दिया।

जस्टिस सलिल कुमार राय मनीष यादव की उस याचिका की सुनवाई कर रह रहे थे, जिन्होंने खुद को देवता का निकटतम रिश्तेदार होने का दावा किया है। मनीष ने अपनी याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में प्रवेश पर अस्थाई रोक लगाने की मांग की है।

लखनऊ की वकील रंजना अग्निहोत्री ने छह अन्य लोगों के साथ मिलकर 2020 में सिविल कोर्ट में एक याचिका डाली थी। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को मंदिर परिसर से हटाने की मांग की गई थी। रंजना ने श्रीराम जन्म भूमि पर भी एक किताब लिखी है। उन्होंने श्री कृष्ण विराजमान के परिजन की ओर से यह मुकदमा करने का दावा किया।

याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्क में कहा है कि जिस मूल कारागार, यानी जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वह ईदगाह मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी की ओर से बनाए गए कंस्ट्रक्शन के नीचे स्थित है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि खुदाई के बाद कोर्ट के सामने सही तथ्य सामने आ सकेगा।

कुछ स्थानीय वकील भी मामले में याचिकाकर्ता के रूप में शामिल हुए हैं। इसमें मंदिर ट्रस्ट और शाही ईदगाह को याचिका का जवाब देने के लिए पक्षकार बनाया गया है।

वहीं, जज छाया शर्मा ने सितंबर 2020 में सुनवाई के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया था। जज ने कहा था कि अग्निहोत्री और अन्य याचिकाकर्ताओं के पास ठिकाना नहीं था और जब मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण पहले से मौजूद है, तो वे देवता के निकटतम परिजन नहीं हो सकते।

कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर और शाही ईदगाह के बीच 1968 में समझौता हुआ था, जिसे बाद में अदालत के एक फरमान के जरिए औपचारिक रूप दिया गया था।

आपको बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 1670 में औरंगबेज ने कराया था। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण एक पुराने मंदिर की जगह कराया गया था। इस इलाके को नजूल भूमि यानी गैर-कृषि भूमि माना जाता है। इस पर पहले मराठों और बाद में अंग्रेजों का आधिपत्य था।

साल 1815 में बनारस के राजा पटनी मल ने 13.37 एकड़ की यह भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी से एक नीलामी में खरीदी थी, जिस पर ईदगाह मस्जिद बनी है और जिसे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है।

बाद में राजा पटनी मल ने ये भूमि जुगल किशोर बिड़ला को बेच दी थी और ये पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भीकेन लालजी आत्रेय के नाम पर रजिस्टर्ड हुई थी। जुगल किशोर ने श्रीकृष्ण जन्म भूमि ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जिसने कटरा केशव देव मंदिर के स्वामित्व का अधिकार हासिल कर लिया।

जुगल किशोर बिड़ला ने 1946 में जमीन की देखरेख के लिए श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया था। साल 1967 में जुगल किशोर की मृत्यु हो गई। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, 1968 से पहले परिसर बहुत विकसित नहीं था। साथ ही 13.37 एकड़ भूमि पर कई लोग बसे हुए थे।

1968 में ट्रस्ट ने मुस्लिम पक्ष से एक समझौता कर लिया। इसके तहत शाही ईदगाह मस्जिद का पूरा मैनेजमेंट मुस्लिमों को सौंप दिया। 1968 में हुए समझौते के बाद परिसर में रह रहे मुस्लिमों को इसे खाली करने को कहा गया। साथ ही मस्जिद और मंदिर को एक साथ संचालित करने के लिए बीच दीवार बना दी गई। समझौते में यह भी तय हुआ कि मस्जिद में मंदिर की ओर कोई खिड़की, दरवाजा या खुला नाला नहीं होगा। यानी यहां उपासना के दो स्थल एक दीवार से अलग होते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि 1968 का यह समझौता धोखाधड़ी से किया गया था और कानूनी रूप से वैध नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में देवता के अधिकारों को समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देवता कार्यवाही का हिस्सा नहीं थे।

वहीं, भारतीय कानून के मुताबिक, एक देवता को प्राकृतिक व्यक्ति के बजाय एक न्यायिक व्यक्ति माना जाता है। देवी-देवताओं को संपत्ति अर्जित करने, बेचने, खरीदने, ट्रांसफर करने और कोर्ट केस लड़ने समेत सभी कानूनी अधिकार होते हैं। कानून में देवता को नाबालिग जैसा माना गया है और कोर्ट में वह पुजारी के माध्यम से अपना केस लड़ सकते हैं। हिंदुओं के देवी-देवताओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार मिलते हैं।