दिल्लीः रेलवे की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (एनटीपीसी) के 35 हज़ार से अधिक पदों पर दूसरे चरण और ग्रुप डी के लिए पहले चरण की परीक्षाएं फिलहाल नहीं होंगी। रेल मंत्रालय ने इन परीक्षाओं पर रोक लगा दी है तथा पांच सदस्यीय समिति बना कर आंदोलन करने वाले छात्रों की शिकायत दर्ज करने का फैसला किया है।

रेल मंत्रालय ने बिहार में छात्रों के हिंसक आंदोलन के मद्देनजर  बुधवार को एक बयान जारी कर इस निर्णय की जानकारी दी। एनटीपीसी के दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 15 से 19 फरवरी और ग्रुप डी के तकनीकी पदों के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 23 फरवरी से शुरू होनी थी।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि रेल मंत्रालय ने बिहार में हिंसक आंदोलन को देखते हुए एनटीपीएस के लिए दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा और ग्रुप डी के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला किया है।

बयान में कहा गया है कि अभ्यर्थियों की शंकाओं एवं चिंताओं का समाधान करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है। समिति की अध्यक्षता रेलवे बोर्ड में प्रमुख कार्यकारी निदेशक (औद्योगिक संबंध) दीपक पीटर करेंगे जबकि बोर्ड में कार्यकारी निदेशक स्थापना (रेलवे भर्ती बोर्ड) राजीव गांधी समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति में पश्चिम रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन) आदित्य कुमार, रेल भर्ती बोर्ड चेन्नई के अध्यक्ष जगदीश अलगर तथा रेल भर्ती बोर्ड भोपाल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता सदस्य होंगे। रेलवे बोर्ड ने एक समर्पित ईमेल अकाउंट भी बनाया है। आरआरबी कमेटी एट रेलनेट डाॅट गाॅव डाॅट इन पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

मंत्रालय के अनुसार समिति एनटीपीसी के पदों के लिए प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के नतीजों के संबंध में अभ्यर्थियों की शंकाओं एवं चिंताओं को समझेगी और मूल्यांकन प्रणाली की जांच करेगी। इसके लिए समिति पहले चरण की परीक्षा में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों की बातों को सुनेगी और तत्पश्चात अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौपेंगी। समिति यह ध्यान रखेगी पहले चरण की परीक्षा में दूसरे चरण की परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थी प्रभावित नहीं हों।
समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद रेल मंत्रालय आगे का निर्णय लेगा। सितम्बर 2019 में रेल मंत्रालय ने तकनीकी एवं गैर तकनीकी श्रेणी के एक लाख से अधिक पदों के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसके जवाब में रेलवे को सवा दो करोड़ से ज्यादा आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। कोविड महामारी के बीच गत वर्ष प्रथम चरण के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा करायी गयी थी।