किसानों के जिद्द के आगे झुकी सरकार, मोदी ने की तीनों नए केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा

दिल्लीः किसानों की जिद्द के आगे आखिरकार सरकार को छुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों नए कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस लेने की घोषणा की और कहा कि इसकी प्रक्रिया संसद के इसी सत्र में की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 18 मिनट के संबोधन में मोदी ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को नेक नीयत के साथ लाई थी, लेकिन यह बात हम किसानों को समझा नहीं पाए।

उन्होंने हम पूरी विनम्रता से किसानों को समझाते रहे। बातचीत भी होती रही। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था उन्हें सरकार बदलने को तैयार हो गई, लेकिन किसान नहीं माने। उन्होंने कहा कि आज गुरु नानक देवजी का पवित्र पर्व है यह समय किसी को दोष देने का नही है। मैं आज यह पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला लेने का फैसला लिया है। इसी महीने हम इसे वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर देंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा, “मेरे प्यारे देशवासियों आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरुनानक देव जी का भी पावन प्रकाश पर्व है। मैं विश्व में सभी लोगों और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। यह भी बेहद सुखद है कि डेढ़ साल बात करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से खुल गया है। गुरुनानक देव जी ने कहा है कि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थीं, भारत उन्हें साकार करने की कोशिश कर रहा है।“

उन्होंने कहा, “मैंने किसानों की परेशानियों और चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है। जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा का मौका दिया, तो हमने किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। बहुत लोग अनजान हैं कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हैक्टेयर से भी कम जमीन है। इनकी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है।“

पीएम ने कहा, “हम छोटे किसानों के लिए बीमा और पेंशन की सुविधा भी लाए। हम उनकी सुविधाओं को ध्यान रखते हुए उनके खातों में सीधे एक लाख 62 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्हें उनकी उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी कई कदम उठाए। इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, MSP बढ़ाई। इससे उपज के पिछले कई रिकॉर्ड टूट गए है। देश की मंडियों को ई-नाम योजना से जोड़कर किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने का प्लेटफॉर्म दिया। कृषि मंडियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए। पहले के मुकाबले देश का कृषि बजट 5 गुना बढ़ गया है।“

उन्होंने कहा कि कहा कि किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए दस हजार एफपीओ किसान उद्पादक संगठन बनाने की भी प्लनिंग है, इस पर 7 हजार करोड़ रुपए का फंड खर्च किए जा रहे हैं। हमने क्रॉप लोन बढ़ा दिया। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में लगातार एक के बाद एक कदम उठाती जा रही है। पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों किसानों की इसी अभियान में देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे। देश के किसानों को खासकर छोटे किसानों को फायदा हो। यह मांग देश में लंबे समय से होती रही थी। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई मंथन हुआ और यह कानून लाए गए। देश में अनेक किसान संगठनों ने इसका संमर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद करता हूं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए खासकर छोटे किसानों के हित में पूरी सत्य निष्ठा से किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से यह कानून लेकर आई थी, लेकिन यह हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। हम पूरी विनम्रता से किसानों को समझाते रहे। बातचीत भी होती रही। हमने किसानों की बातों को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था उन्हें सरकार बदलने को तैयार हो गई। साथियों मैं आज गुरु नानक देवजी का पवित्र पर्व है यह समय किसी को दोष देने का नही है। मैं आज यह पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला लेने का फैसला करता हूं। इसी महीने हम इसे वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर देंगे।

आपको बता दें कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द किये जाने की मांग को लेकर पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं।

कोरोन काल में मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन

तारीख	घोषणा	समय
19 मार्च 2020	जनता कर्फ्यू की घोषणा	29 मिनट
24 मार्च 2020	21 दिन का लॉकडाउन	29 मिनट
3 अप्रैल 2020	दीप जलाने की अपील	12 मिनट
14 अप्रैल 2020	लॉकडाउन-2 की घोषणा	25 मिनट
12 मई 2020	20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा	33 मिनट
30 जून 2020	अन्न योजना नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा	16 मिनट
20 अक्टूबर 2020	जनता से अपील- जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं	12 मिनट
20 अप्रैल 2021	देश को लॉकडाउन से बचाने के लिए राज्यों को सलाह	19 मिनट
7 जून 2021	18+ वालों को फ्री वैक्सीन का ऐलान	32 मिनट
22 अक्टूबर 2021	कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे होने पर	20 मिनट
19 नवंबर 2021	तीनों नए कृषि कानून वापस लेना का ऐलान	18 मिनट