बेंगलुरुः इस्लाम में शादी कई मायनों में एक कॉन्ट्रैक्ट है। यह हिंदू धर्म की तरह विवाह संस्कार नहीं है, लेकिन शादी टूटने की स्थिति में कुछ अधिकारों और दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। यह टिप्पणी कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कही।

उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के भुवनेश्वरी नगर निवासी 52 वर्षीय एजाज-उर-रहमान की याचिका पर सुनवाई की। आपको बता दें कि रहमान ने हाईकोर्ट से फैमिली कोर्ट के 12 अगस्त 2011 के आदेश को रद्द करने की अपील की थी।

जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया । जस्टिस दीक्षित ने कहा, “इस्लाम में शादी संस्कार नहीं है, लेकिन तलाक होने पर दायित्वों से पीछे नहीं हटा जा सकता। उन्होंने कहा कि तलाक के बाद कर्तव्य भूले नहीं जा सकते। बेसहारा पत्नी को तलाक दिए जाने पर गुजारा भत्ता देने का कानून है।“

इस दौरान न्यायालय ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम व्यक्ति को अपनी बेसहारा पूर्व पत्नी को नैतिक और धार्मिक कर्तव्य का पालन करते हुए भरण-पोषण के लिए भत्ता देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस्लामी कानून के मुताबिक, मेहर को एक तरह से लड़की को मिलने वाला दहेज माना जा सकता है। इसे शादी के पहले लड़की को देना होता है।

रहमान ने 25 नवंबर 1991 को शादी के कुछ महीनों बाद 5 हजार रुपए की मेहर पर पत्नी सायरा बानो को 3 तलाक दे दिया था। इसके कुछ दिनों बाद ही रहमान ने दूसरी महिला से शादी की और एक बच्चे का पिता बन गया। सायरा ने 24 अगस्त 2002 को भरण-पोषण के लिए हर्जाने की मांग करते हुए केस दायर किया था।

इसके बाद फैमिली कोर्ट ने रहमान को हर महीने सायरा को भरण पोषण के लिए तीन हजार रुपए देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सायरा हर महीने पैसे पाने की हकदार है। उसकी दोबारा शादी होने या मौत होने तक उसे यह तय रकम मिलनी चाहिए।