दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस मेगा योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले के प्राचीर की थी। इसका देश में रोजगार पैदा करना है। देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए शुरू की गई 100 लाख करोड़ रुपये की गति शक्ति योजना से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेंगे।

इस योजना के लिए 16 मंत्रालयों का एक ग्रुप बनाया गया है, जो मुख्यतः आधारभूत संरचनाओं से संबंधित है। इनमें रेलवे, सड़क परिवहन, पोत, आईटी, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन जैसे मंत्रालय शामिल हैं। इन मंत्रालयों के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या साल 2024-25 तक जिन योजनाओं को पूरा करना है, उन सबको गति शक्ति योजना के तहत डाल दिया जाएगा।

गति शक्ति योजना भारत के लिए एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान होगा, जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा। अभी परिवहन के साधनों और अलग-अलग विभाग के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच कोई समन्वय नहीं है, गति शक्ति योजना इन सभी बाधाओं को दूर करेगी।

आपको बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) ने गति शक्ति योजना की निगरानी के लिए प्लेटफार्म विकसित किया है। डीपीआईआईटी (DPIIT) यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग सभी परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है। इंफ्रा परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समूह नियमित रूप से बैठक करेगा। किसी भी नई जरूरत को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान में किसी बदलाव को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति मंजूरी देगी।

आइए अब इस योजना से संबंधित कुछ सवालों का जवाब तलाशते हैं। मसलन पीएम गति शक्ति योजना क्या हैः-

• गति शक्ति योजना रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। गति शक्ति योजना का मकसद बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना बनाना और समन्वित कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जीआईएस मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है।

इसका मकसद क्या हैः-

• पीएम गति शक्ति योजना उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा, स्थानीय निर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा, उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में भी मदद करेगा। अधिकारी ने कहा, ‘‘यह असंबद्ध योजनाओं की समस्या को दूर करेगा, मानकीकरण की कमी, मंजूरी के मुद्दों और समय पर निर्माण और क्षमताओं का अधिकतम उपयोग जैसे मुद्दों को हल करेगा।

यह योजना कैसे काम करेगीः-

• देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सभी योजनाओं को एक नेशनल मास्टर प्लान के अंदर रखा जायेगा। इसमें सभी 16 मंत्रालयों के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी और विशेषज्ञ होंगे। ये लोग सैटेलाइट से लिये गए 3 डी इमेज के जरिये उन योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे और अपनी राय उन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए देंगे।