मोदी ने कृषि कानूनों के विरोध को बताया विपक्ष की बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक छल

दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन नए कृषि कानूनों के विरोध को विपक्ष की बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक छल करार दिया है। उन्होंने एक मैग्जीन को लिए साक्षात्कार में कृषि कानूनों के विरोध के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि जनता की भलाई के लिए कई बार कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, ताकि उन्हें वह लाभ मिल सकें, जो दशकों पहले मिल जाने चाहिए थे।

पीएम मोदी कृषि कानूनों का बचाव करते हुए एक राजनीतिक दल कोई वादा करके उसे पूरा नहीं करता है, तो यह निंदा के योग्य है। हमारी सरकार जो कृषि कानून लेकर आई है, उसका वादा दूसरी पार्टियों ने किया था। अब वही दल इसका विरोध कर रहे हैं और दुर्भावना के चलते गलत जानकारी फैला रहे हैं। यह बहुत बड़ा यू-टर्न है।

देश में कोरोना से बचाव को लेकर चल रहे वैक्सीनेशन का उल्लेख करते हुए उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन में लगातार भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। इसका श्रेय भारत की जनता को है। उन्होंने कहा कि अब भारत आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ खुद पर भरोसा भी कर रहा है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया कि वैक्सीनेशन के लिए तकनीक की सहायता ली जाए।

पीएम मोदी ने कहा कि हमने आलोचना का सामना किया, क्योंकि हम सकारात्मक आलोचना का सम्मान करते हैं, लेकिन सोचिए अगर हमारे देश में वैक्सीन नहीं बनती तो स्थिति कैसी होती। दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी तक अब भी वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है। इसलिए वैक्सीनेशन में देश को मिली सफलता का श्रेय आत्मनिर्भर हुए भारत को जाता है।

उन्होंने बताया कि देश की 69 प्रतिशत वयस्क आबादी को कम से कम वैक्सीन का एक डोज लगाया जा चुका है, जबकि 25 फीसदी आबादी दोनों डोज ले चुकी है। सरकार ने दिसंबर के आखिर तक देश की पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है।