दिल्लीः भारी हंगामे के बीच राज्यों कों ओबीसी (OBC) की सूची तैयार करने अधिकार देने वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया। अब इसे बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में मंगलवार को इस विधेयक पर वोटिंग हुई, जिसमें इसके पक्ष में 385 वोट पड़े। इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सोमवार को लोकसभा में 127वां संशोधन विधेयक पेश किया था।

आपको बता दें कि विधेयक के दोनों सदनों से मंजूर होने के बाद राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकेंगी। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्यों की ये शक्ति समाप्त हो गई थी।

इस विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित इस बिल को पास कराना चाहते हैं। हम विपक्ष की जिम्मेदारी समझते हैं। इस पर मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री भी यह विधेयक लाने की मांग कर रहे थे। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि विपक्ष इस बिल का समर्थन करेगा।

संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को भी पेगासस जासूस और महंगाई के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा और लोकसभा में की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया, , जिसके कारण  दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा नहीं रुका तो सदन 4 बजे तक स्थगित करना पड़ा।

बाद में हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जय जवान-जय किसान के नारे लगाए ऐर तीनों नए कृषि कानून वापस लेने की मांग की। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राज्यसभा में आज कृषि पर चर्चा शुरू ही हुई थी, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी और आप के सदस्यों ने अलोकतांत्रिक रवैया अपना, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं।