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राजनीति

केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार के मंसूबे पर एक बार फिर फेरा पानी, वेतन के प्रस्ताव पर चलाई कैंची, जानें अब दिल्ली में विधायकों को कितनी मिलेगी सैलरी

दिल्लीः केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार के मंसूबों पर एक बार फिर पानी फेर दिया है। केजरीवाल सरकार ने विधायकों के वेतन में भारी भरकम बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र ने नामंजूर करते हुए मामूली बढ़ोतरी की इजाजत की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने कैंची चलाई है और मामूली बढ़ोतरी की ही इजाजत है।

आपको बता दें आज केजरीवाल सरकार के कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्र से मंजूर वेतन बढ़ोतरी के फॉर्म्युले पर चर्चा होगी। आपको बता दें इससे पहले दिल्ली के विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी 10 साल पहले हुई थी। दिल्ली में नवंबर 2011 में विधायकों सैलरी बढ़ाकर 54,000 रुपये की गई थी। वहीं दिल्ली विधानसभा ने 2015 में विधायकों की सैलरी में संशोधन संबंधी यह बिल पास किया था। इस बिल के आधार पर केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार को विधायकों की वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसके बाद से लगातार यह मामला लटकता आ रहा है। अब बताया जा रहा है कि केंद्र की ओर से वेतन में मामूली बढ़ोतरी की ही इजाजत दी गई है।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अन्य राज्यों के मुकाबले वेतन करने का प्रस्ताव किया था, जिसे केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया है। केंद्र की ओर से जो मंजूरी मिली है, उसके बाद अब दिल्ली के विधायकों को अब भी सबसे कम वेतन 30 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा और इसमें 60 हजार रुपये के भत्तों को जोड़ दें तो यह 90 हजार रुपये महीना होगा। यहां पर मौजूदा समय में विधायकों को सेलरी के तौर पर 12 हजार रुपये जबकि 42,000 रुपये भत्तों के रूप में मिलते हैं।

अब विधायकों को मिल सकती है इतनी सैलरी

वेतन ₹30,000
चुनाव क्षेत्र भत्ता ₹25,000
सचिवालयी भत्ता ₹15,000
टेलिफोन भत्ता ₹10,000
वाहन भत्ता ₹10,000
कुल ₹90,000

दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक देश के सभी राज्यों में सबसे कम वेतन पाने वालों में अब भी दिल्ली के विधायक शामिल रहेंगे। अन्य कई राज्यों में विधायकों को दिल्ली के विधायकों की तुलना में डेढ़ से ढाई गुना वेतन और भत्ते मिलते हैं। उत्तराखंड में जहां 2.04 लाख रुपये मिलते हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 1.90 लाख रुपये, हरियाणा में 1.55 लाख रुपये तथा बिहार में 1.35 लाख रुपये में हर महीने वेतन और भत्ते विधायकों को दिए जाते हैं। राजस्थान में 1.42 लाख रुपये और तेलंगाना में विधायकों को सबसे अधिक 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह का भुगतान होता है।

देश के किस राज्य में विधायकों को मिलती है कितनी सैलरीः-

केरल ₹70, 000
गुजरात ₹1,50,000
बिहार ₹1,35,000
पंजाब ₹84,000
ओडिशा ₹1,00,000
तेलंगाना ₹2,50,000
आंध्र प्रदेश ₹1,75,000
तमिलनाडु ₹1,05,0000
गोवा ₹1,99,000
मध्य प्रदेश ₹1,10,0000
छत्तीसगढ़ ₹80,000
कर्नाटक ₹1,65,000
पश्चिम बंगाल ₹81,800
हिमाचल प्रदेश ₹1,90,000
उत्तराखंड ₹2,04,00
हरियाणा ₹1,55,000

सूत्रों की मानें तो दिल्ली सरकार ने विधायकों की सैलरी बढ़ाकर 2.10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा था। आपको बता दें इससे पहले केंद्र सरकार ने  2017 में  दिल्ली सरकार के विधायकों की सैलरी में इजाफा करने से संबंधित विधेयक को वापस भेज दिया था। केंद्र ने कहा था कि दिल्ली सरकार ‘वैधानिक प्रक्रिया’ के तहत इस बिल को दोबारा सही फॉर्मेट में भेजे। उसके बाद फिर से यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया और अप्रैल 2020 में केंद्र ने इसे फिर सरकार के पास भेज दिया था। दिल्ली सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था। गृह मंत्रालय ने वेतन में भारी कटौती कर मामूली बढ़ोतरी की इजाजत दी है।

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