मानसून सत्रः कांग्रेस ने तैयार की नेताओं की टीम, जी-23 में शामिल नेताओं को भी दी जगह, राफेल मुद्दे को शोर-शोर से उठाएगी पार्टी

दिल्लीः कांग्रेस ने मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। इसके लिए पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के संसदीय ग्रुपों में बदलाव किया है। विशेष बात यह है कि इस ग्रुप में जी-23 समूह में शामिल नेताओं को जगह दी गई है। आपको बता दें कि पिछले साल कांग्रेस लीडरशिप को लेकर चिट्ठी पार्टी के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिन्हें जी-23 कहा जाता है।

जी-23 में शामिल नेताओं में से मनीष तिवारी और शशि थरूर को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी को ही लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाया गया है।

ऐसी चर्चाएं थीं कि पार्टी अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में पार्टी के नेता पद से हटा सकती है, क्योंकि कांग्रेस मानूसन सेशन में तृणमूल के साथ सदन में बेहतर तालमेल चाहती है।

आइए एक नजर डालते हैं लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के संसदीय समूहों परः-

• अधीर रंजन को का सदन का नेता पद पर बरकरार। दिवंगत कांग्रेस नेता तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का उप नेता बनाया गया।
• लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप का जिम्मा के सुरेश संभालेंगे, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू और मनीकाम टैगोर पार्टी के व्हिप होंगे।
• मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में पार्टी के नेता होंगे। वहीं उपनेता जिम्मा वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा संभालंगे।
• जयराम रमेश राज्यसभा में चीफ व्हिप होंगे।
• मनीष तिवारी और शशि थरूर 07 सदस्यीय संसदीय दल का हिस्सा होंगे। इसमें अंबिका सोनी, पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह और केसी वेणुगोपाल को भी शामिल किया गया है।

बताया जा रहा है कि सोनिया ने संसदीय दलों को निर्देश दिया है कि मानसून सेशन के दौरान सभी रोजाना मुलाकात करेंगे। कोई भी सदस्य संसदीय मसला उठ रहा है तो सेशन के बीच में भी मुलाकात करनी होगी। इन दलों की जॉइंट मीटिंग भी होगी और इसका जिम्मा मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा गया है।

कांग्रेस देश में धीमी रफ्तार से चल रहे वैक्सीनेशन, कोरोना की लहर, स्वास्थ्य सुविधाएं और राफेल डील के मुद्दे पर को मानसून सेशन के दौरान जोरशोर से उठाएगी और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि राफेल का मुद्दा 2019 में मोदी की दूसरी जीत के बाद से ठंडा पड़ा है, लेकिन फ्रांस की अदालत ने जब इस डील की जांच के आदेश दिए, उसके बाद राहुल और दूसरे नेता इस मुद्दे पर मोदी सरकार और बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे हैं।