भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं। वहीं इस बैठक को लेकर बौखला गया है और उसने भारत को चेतावनी दे डाली है।
पाकिस्तान ने कहा है कि वह कश्मीर में भारत के जनसंख्या को बदलने या कश्मीर को बांटने के किसी भी प्रयास का विरोध करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारत को पांच अगस्त 2019 के कदमों के बाद अब कश्मीर में ‘और ज्यादा अवैध कदमों’ से परहेज करना चाहिए। उन्होंने रविवार को कहा कि पाकिस्तान भारत के पांच अगस्त 2019 के कदमों का पुरजोर विरोध करता है।
आपको बता दें कि पीएम मोदी जम्मू-कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने तथा राज्यों को जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख नाम से दो केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करने के दो साल बाद यह अहम बैठक करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद राज्य में चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो सकता है।
पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में उठाया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी शामिल है। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में वास्तविक शांति तभी आ सकती है, जब कश्मीर के मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रावधानों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के मुताबिक किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कि पाकिस्तान भारत के जम्मू-कश्मीर को बांटने या वहां किसी भी जनसांख्यिकीय बदलाव को सहन नहीं करेगा।
कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान भारत सरकार के जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद से ही दोनों ही देशों के बीच संबंध रसातल में चले गए हैं। पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने की मांग कर रहा है।
आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जम्मू-कश्मीर के आठ राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने किनारा कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से खबर है कि महबूबा इस बैठक में शामिल नहीं होंगी।
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