दिल्लीः केंद्र सरकार तथा ममता सरकार के बीच तनानती के बाद अब केंद्र तथा केजरीवाल सरकार के बीच तल्खी बढ़ गई गई है। केंद्र सरकार ने हर घर तक राशन पहुंचाने की दिल्ली सरकार की योजना पर रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार की यह योजना एक सप्ताह के बाद लागू होनी थी। इसकी सारी तैयारियां भी कर ली गई थीं, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं ली गई थी, जिसके चलते इसे रद्द कर दिया गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 मई को कैबिनेट की बैठक ली थी, जिसमें मुफ्त राशन योजना को लेकर फैसला किया गया। केजरीवाल ने 18 मई को मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। केंद्र सरकार के इस आदेश पर केजरीवाल विवार सुबह 11 बजे पीसी करेंगे।
सीएम केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है। सरकार ऐसे लोगों को पांच किलो राशन देती है। इस महीने ऐसे लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र की योजना के तहत पांच किलो राशन और दिया जाएगा। इस तरह इस महीने लोग 10 किलो राशन ले सकेंगे। दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जरूरत है और उनके पास कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दिया जाएगा। जल्द ही यह प्रणाली लागू हो जाएगी।
आपको बता दें कि संसद ने मार्च में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली (संशोधन) बिल 2021 पास किया था, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद 27 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। इस बिल के कानून बनने के बाद अब उप-राज्यपाल अनिल बैजल के पास दिल्ली की आम आदमी सरकार से ज्यादा शक्तियां होंगी। इन्हीं कानूनों के तहत उप-राज्यपाल केजरीवाल की योजनाओं को रोकने का अधिकार रखते हैं।
