वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहस राजस्थान सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू जैसे पाबंदियों को तीन मई सुबह पांच बजे तक जारी रखने का निर्णय लिया है।
सीएम आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार देर रात तक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने इसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया गया है। गहलोत ने कहा कि इस दौरान सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल्स तथा कार्यस्थल बंद रहेंगे, लेकिन श्रमिकों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसी फैक्ट्री तथा निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी। साथ ही ठेला एवं फेरी लगाकर जीवनयापन करने वाले लोगों को जीविकोपार्जन की छूट दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, एवं कार्यस्थलों आदि में सामान्य गतिविधियां जारी रहने से भीड़भाड़ के चलते कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए सोमवार 19 अप्रैल से शुरू जन अनुशासन पखवाड़े में प्रदेशभर में सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखे जाएं। इस दौरान जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियां प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगी।
उन्होंने कहा कि कोविड के प्रसार को रोकने में मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। इसको कड़ाई से लागू करने के लिए सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
राज्य के गृह विभाग द्वारा जन अनुशासन पखवाड़े के संबंध में जारी आदेश के अनुसार जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा से जुड़े कार्मिकों तथा केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थानों पर यह पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे।
जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान इन पर रहेगी पाबंदी
इन सेवाओं को रखा गया है पाबंदियों से अलग
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