आज रात आठ बजे से 15 दिन तक महाराष्ट्र पूर्ण बंद रहेगा। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर आज रात आठ बजे से एक मई की सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। सरकार ने इसे ब्रेक द चैन नाम दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को इसकी घोषणा की।

कोविड-19 तथा इसकी रोकथाम को लेकर लागू लॉकडाउन के कारण राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। बिना जरूरी काम के लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। आज रात आठ बजे से पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान बाजार बंद रहेंगे। हालांकि लोकल ट्रेन और बस बंद नहीं रहेगी। इन्हें इमरजेंसी सर्विसेस के लिए चालू रखा जाएगा। मेडिकल सामान, दवाइयां, मास्क, सेनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां पहले की तरह काम करती रहेंगी। इस दौरान सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के मजदूरों और परमिट वाले रिक्शा चालकों को 1500 रुपए की मदद देगी। साथ ही सरकार की ओर से अगले एक महीने तक शिव भोजन योजना के तहत गरीबों को खाने की थाली भी मुफ्त दी जाएगी।

लॉकडाउन के दौरान राज्य में सेबी, बैंक, बीमा कंपनियां, ई-कॉमर्स, पेट्रोल पंप, डेटा सेंटर, आईटी कंपनियां खुली रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट टेक अवे और होम डिलीवरी जारी रख सकेंगे। रास्ते के ढाबे और रेस्तरां खुले रहेंगे, लेकिन टेक अवे फॉर्मेट में सुबह सात से रात आठ बजे तक ही काम कर सकेंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को भी काम करने की इजाजत होगी, लेकिन उन्हें कर्मचारियों के लिए साइट पर रहने के लिए घर का इंतजाम करना होगा।

राज्य में लॉकडाउन के दौरान सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों की शूटिंग भी बंद रहेगी। साथ ही सरकार ने सभी पूजा स्थल, स्कूल-कॉलेज, निजी कोचिंग क्लास, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर को भी एक मई की सुबह सात बजे तक बंद रखने का आदेश दिया है।

लॉकडाउन के दौरान सरकार जरूरतमंद लोगों को आर्थिक देगी। इससे करीब 5400 करोड़ रुपयों का बोझ पड़ेगा। सरकार राज्य के करीब सात करोड़ लोगों को अन्न सुरक्षा योजना के तहत अगले एक महीने तक 3-3 किलो गेंहू और 2-2 किलो चावल मुफ्त में देगी। अगले एक महीने तक सरकार गरीबों को पका हुआ खाना भी मुहैया कराएगी। संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी विधवा योजना समेत गरीबों के लिए बनी तीन स्कीम के तहत 35 लाख लोगों को एक-एक हजार रुपए एडवांस दिया जाएगा। महाराष्ट्र इमारत कामगार कल्याण मंडल योजना के तहत 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपए का एडवांस मिलेगा। पांच लाख रजिस्टर्ड फेरीवालों को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। 12 लाख ऑटो वालों को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। आदिवासियों को महीने के दो  हजार रुपये सरकार देगी।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर GST फाइलिंग की तारीख में बदलाव तक शामिल है। उद्धव की प्रमुख मांगें इस तरह हैं..

• एयर फोर्स के हवाई जहाज से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए।
• GST फाइलिंग की डेट 3 महीने आगे बढ़ाई जाए।
• लोगों के आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए केंद्र सरकार मदद करे।
• ब्रिटेन की तरह हमारे यहां भी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन होना चाहिए।
• अस्पतालों में नए MBBS ग्रेजुएट्स की तैनाती की जाए।