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बाइडेन ने किया सदी के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज की घोषणा, पढ़िए इससे अमेरिका को क्या मिलेगा फायदा - Prakhar Prahari
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बाइडेन ने किया सदी के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज की घोषणा, पढ़िए इससे अमेरिका को क्या मिलेगा फायदा

कोराना महामारी के चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था गर्त में जा पहुंची है। इसे बहाल करने के लिए राष्ट्रपति जो  बाइडेन ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने अमेरिका के आधारभूत ढांचे को सुधारने और चीन से मुकाबले के लिए दो ट्रिलियन डॉलर (दो लाख करोड़ डॉलर) के इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज का एलान किया। उन्होंने कहा कि इससे चार वर्षों में अच्छे वेतन वाली एक करोड़ अस्सी लाख नौकरियों पैदा होंगी। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को वर्तमान सदी में का सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव बताया जा रहा है।

पेंसिलवेनिया के पिट्सबर्ग से इंफ्रा प्लान का एलान करते हुए बाइडन ने कहा कि यह सभी को ना केवल समान अवसर प्रदान करने का काम करेगा बल्कि श्रमिकों को सशक्त भी बनाएगा। यह योजना यह भी सुनिश्चित करेगी कि नई पैदा होने वाली नौकरियां अच्छे वेतन की हो, जिससे कामगार अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छी तरह से कर सके। बाइडन ने संसद से अपील की वह प्रो एक्ट (प्रोटेक्टिंग द राइट टू आर्गनाइज एक्ट) को पारित करके जल्द से जल्द उनके पास भेजे, जिससे इसे कानून की शक्ल दी जा सके।

बाइडन ने इस दौरान प्रतिवर्ष चार लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक कमाने वालों पर कर बढ़ाने की घोषणा की। बाइडन ने पेन्सिलवेनिया के पिट्सबर्ग में कहा कि अमेरिका में पहली बार इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। इस योजना का मकसद लाखों अच्छे रोजगारों को पैदा करना है। चीन से मुकाबला करने के लिए यह योजना जरूरी है। बाइडन ने जोर देकर कहा कि हमको यह करना ही होगा। इस पैकेज में लगभग 32 हजार किलोमीटर सड़कों, 10 हजार पुलों के साथ-साथ हवाईअड्डों और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

यह आर्थिक पैकेज जल प्रणालियों, इलेक्ट्रिकल ग्रिड, हाईस्पीड इंटरनेट और क्वालिटी हाउसिंग में सुधार के लिए भी जारी किया गया है। गौरतलब है कि राष्‍ट्रपति चुनाव के दौरान डेमोक्रेट ने देश के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक बड़े पैकेज के जारी करने की बात कही थी। हालांकि बिडेन को इस पैकेज को मंजूरी दिलाने के लिए अमेरिकी संसद के समर्थन की दरकार होगी। इस पैकेज को अपनाने के लिए राष्ट्रपति को लगभग 10 रिपब्लिकन नेताओं के अनुमोदन की जरूरत होगी। वहीं सीनेट में रिपब्लिकन नेता मिच मैककॉनेल ने इस योजना को तुरंत खारिज कर दिया।

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