बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, जानिए क्या-क्या किये वादे

पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासत में घमासान मचा है. यहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच तल्ख बयानों के तीर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनावों के लिए रविवार (21 मार्च) को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया.

बीजेपी के इस घोषणा पत्र में राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 75 हजार किसानों को 18 हजार रुपये एक साथ बिना कट मनी दिया जाएगा. भारत सरकार के छह हजार रुपये और राज्य सरकार का चार हजार रुपये जोड़ कर 10 हजार रुपये किसानों को दिए जाएंगे. मछुआरों को प्रति वर्ष 6000 रुपये दिए जाएंगे. 60 करोड़ रुपये लोगों के बीच आयुष्मान भारत योजना भी लागू किया जाएगा. इसके तहत पहले कैबिनेट में आयुष्मान भारत का लाभ दिया जाएगा.

शाह ने कहा कि ‘वन नेशन, वन आई कार्ड’ की शुरुआत की जाएगी और सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी. राजनीतिक हिंसा के पीड़ित लोगों को 25 लाख रुपये दिए जाएंगे और निष्पक्ष चुनाव हो. इसे सुनिश्चित किया जाएगा. इसके साथ ही तीन एम्स बनाए जाएंंगे और एयरपोर्ट का आधुनिकरण किया जाएगा. पुरुलिया में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे. संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगाली भाषा को अधिकारिक भाषा बनाने और पत्राचार में बांग्ला के इस्तेमाल को बाध्यतामूलक किया जाएगा. कोलकाता में एक विश्व स्तरीय ‘सोनार बांग्ला’ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा. कक्षा 10वीं तक बांग्ला भाषा की पढ़ाई अनिवार्य होगी. शांतिनिकेतन को विश्व स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रवींद्रनाथ टैगोर की विचारधारा को बढावा दिया जाएगा.

बीजेपी के घोषणा पत्र की ये हैं खास बातें-

-महिलाओं को नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण

-किसानों को किसान सम्मान निधि का बकाया 18 हजार रुपये, उसके बाद केंद्र के 6000 रुपये सालाना में राज्य के 4000 रुपये जोड़कर 10 हजार रुपये

-पहली कैबिनेट बैठक में बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ

-मछुआरों को सालाना 6 हजार रुपये

-घुसपैठ पर पूरी तरह लगेगी लगाम

-हर त्योहार बेरोक-टोक मनाया जाएगा, कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी

-पहली कैबिनेट में लागू किया जाएगा नागरिकता संशोधन एक्ट

-ओबीसी आरक्षण में कई समुदायों को जोड़ा जाएगा

-सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई

-पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा

-भूमिहीन किसान को सालाना 4000 रुपये

-तीन नए एम्स बनाए जाएंगे

-हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार

-सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा

-मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एंटी करप्शन हेल्पलाइन

-हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी

-नोबल प्राइज की तर्ज पर टैगोर प्राइज और ऑस्कर की तर्ज पर सत्यजीत रे प्राइज

-11 हजार करोड़ का सोनार बांग्ला फंड

-गरीब और अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति

-विधवा पेंशन एक हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये

-फसल के सही दाम के लिए पांच हजार करोड़ का इंटरवेंशन फंड बनाया जाएगा

-कृषक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा

-किसान क्रेडिट कार्ड अपडेट कर रूपे कार्ड दिया जाएगा

-नौकाओं का 100 प्रतिशत मशीनीकरण किया जाएगा

-अमूल के साथ मिलकर बांग्ला श्वेत क्रांति की शुरुआत की जाएगी. राज्य के 5 जोन में पांच मेगा यूनिट बनाई जाएगी.

-आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा

-मेडिकल सीटों को दोगुना बनाने का प्रयास किया जाएगा

-वन नेशन वन हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा

-शिक्षित रोजगारों के लिए प्रत्येक ब्लॉक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीपीओ की शुरुआत की जाएगी.

-आईआईटी, आईआईएम की तर्ज पर 5 विश्वविद्यालयों की स्थापना

-भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत

-हर साल खेलो बांग्ला महाकुंभ

-अम्फान, बुलबुल आदि साइक्लोन के राहत कार्यों में घोटाले की जांच होगी.

-सामुदायिक हिंसा और राजनीतिक हिंसा समेत तमाम अपराधों पर नकेल कसने के लिए समुचित तंत्र

-सभी राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा.

दरअसल, बीजेपी ने घोषणापत्र जारी करने से पहले राज्‍य में बड़ा अभियान चलाया था और लोगों से राय मांगी थी कि वह राज्‍य में किस तरह का बदलाव चाहते हैं. बीजेपी की राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने खुद इस अभियान की शुरुआत की थी. इसके लिए करीब दो करोड़ से ज्यादा लोगों से फोन और वेबसाइट के जरिए भी सुझाव लिए गए थे. बीजेपी ने राज्‍य के लोगों की मांग को देखते हुए ही अपना चुनावी घोषणापत्र तैयार किया है.