नए कृषि कानून किसानों के हित में, मिलेगा उपज का वाजिब मूल्यःबीजेपी

दिल्लीः बीजेपी चार राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा की तैयारियों में जोर-शोर से जुट गई है। इस सिलसिले में आज दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई।

बैठक में पीएम मोदी के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में पहुंचे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी मुख्यालय में पार्टी के संगठन महासचिवों की बैठक हुई। इसमें जेपी नड्डा ने जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों के पदाधिकारियों से जानकारी हासिल की।

इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित तक कहा गया कि नए कृषि कानूनों से  किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता मिली है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रस्ताव की जानकारी देते हुए बताया कि भारत  के किसानों की उत्पादन, भंडारण और वितरण की सुविधा के लिए नए कृषि कानून बनाए गए। देश के कृषि क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास और किसानों के उत्पाद के मूल्य में वृद्धि करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कल्याण, कृषि सुधार और किसानों के हित में तीन कानूनों के माध्यम से बड़े फैसले किए हैं। इससे किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिले, आय दोगुनी हो, किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सके, ऐसी स्वतंत्रता मिली है।

वहीं पांच राज्यों में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “इस बार पश्चिम बंगाल की जनता का अपार समर्थन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी को मिल रहा है। वहां की जनता अलोकतांत्रिक और दमनकारी सरकार से त्रस्त है, इसलिए बीजेपी निश्चित रूप से वहां जीत हासिल करेगी।”
उन्होंने कहा, “कोरोना महामारी के दौरान भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस संकट से निपटने की थी, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में स्वास्थ्य सम्बन्धी मूलभूत सुविधाएँ मजबूत नहीं थी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के चलते लॉकडाउन के 48 घंटे के भीतर करोड़ों गरीब मज़दूर आबादी को राहत देने के लिए 2.76 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई। इससे 80 करोड़ ज़रूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का काम के दिया गया। ”

सिंह ने बताया, “कोरोना काल में सेवा के संकल्प में संगठन को गतिशील करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया जिसके चलते सेवा ही संगठन कार्यक्रम से 22 करोड़ से अधिक लोगों को खाने की व्यवस्था की गयी।”
इन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के कारण भारत ने दो-दो कोरोना वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की। आज दुनिया के 17 देशों को भारत वैक्सीन भेज रहा है। उन्होंने बताया कि भारत ने एक करोड़ कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य मात्र 34 दिन में पूरा किया है, जबकि ब्रिटेन ने 56 दिन में एक करोड़ टीकाकरण किया है।

उन्होंने कहा, “राजनीतिक प्रस्ताव में आम बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा गया है कि इससे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा होगा और यह सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट देश के विकास की नींव को मज़बूत करेगा।”

वहीं पार्टी महासचिव भूपेन्द्र यादव ने मोदी के हवाले से कहा कि बीजेपी का संकल्प केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है बल्कि उसकी प्राथमिकता देश के लिए काम करने और देश को बड़ा बनाने की है। उन्होंने कहा, “मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के दौरान अपने संबोधन में देशभर के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी का मूलमंत्र है । इस मूल मंत्र की थ्योरी को लेकर बीजेपी देश में सकारात्मक कार्य कर रही है।” उन्होंने कहा कि पिछला एक वर्ष कोविड के संक्रमण में गुजरा है, लेकिन डिजिटल और वेब मीटिंग के माध्यम से बीजेपी की पूरे देश में सक्रियता रही है।अब स्थिति सामान्य हो रही है, अब अनुमति भी मिलने लगी है, इसलिए अब बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली प्रत्यक्ष बैठक हुई है।

उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक के दौरान अपने सम्बोधन में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सेवा ही संगठन और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लक्ष्य को लेकर कार्यकर्ता देश भर में कार्यक्रम तय करें।  इस बैठक में पार्टी ने एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित करके मोदी का अभिनंदन करते हुए कहा कि कोरोना की चुनौती से बखूबी निपटते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर उभरा है।

पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई राज्यों में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गयी।   उन्होंने कहा, “आत्मनिर्भर भारत अभियान और कृषि कानूनों पर भी बैठक में चर्चा की गयी। साथ ही  राज्य आधारित समूह की बैठकों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा और घोषणा की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठकों की रूपरेखा, राज्य की इकाइयों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और चुनावी राज्यों की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया।”