वाशिंगटन. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दो टूक कहा है कि भारत में भारत के कानून के हिसाब से चलना होगा। सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है। अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने किसान आंदोलन को फर्जी और भ्रामक सूचना फैलाने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिया। अमेरिका ने भी भारत के इस कदम का समर्थन किया है।
बता दें कि खालिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित 1178 अकाउंट बंद करने का आदेश देने के बाद केंद्र और ट्विटर के बीच टकराव बढ़ गया है। भारत ने खालिस्तान व पाकिस्तान से संबंधित 1178 अकाउंट को हटाने के लिए कहा था। इस पर ट्विटर ने साफ कहा कि वह सरकार के कुछ आग्रहों को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका मानना है कि यह भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है। हालांकि, कंपनी ने 500 से अधिक अकाउंट पर भारत में रोक लगा दी है। इनका पाकिस्तानी और खालिस्तानी जुड़ाव पाया गया था तथा इनसे किसानों के प्रदर्शन को लेकर भड़काऊ सामग्री पोस्ट की जा रही थी। इनमें से 583 अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा अन्य 500 पर भ्रामक सामग्री फैलाने वाला मानकर कार्रवाई की। इनमें से कुछ अकाउंट को स्थायी तौर पर बंद भी किया गया है।
जिन ट्वीटर पर कार्रवाई नहीं की गई, उनकी सफाई में ट्वीटर ने कहा कि अपने यूजर्स के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यूज मीडिया कंपनियों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के अकाउंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यूजर्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए वह भारतीय कानूनों के तहत विकल्पों पर विचार कर रही है, जो ट्विटर व यूजर्स के अकाउंट को प्रभावित करते हैं।
