नई दिल्ली. मोदी सरकार ने बुढ़ापे की लाठी को मजबूत करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। सबसे अहम घोषणा ये है कि मोदी सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। वित्त मंत्री ने ये घोषणा करते हुए कहा था कि सीनियर सिटिजन को प्रणाम करते हुए प्रावधान कर रही हूं। आजादी के 75वें साल में उन्होंने 75 साल से अधिक की उम्र के बुजुर्गों को मदद देने का फैसला किया।
दरअसल, उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है, जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। घर-परिवार में बुजुर्गों को यह सहारा सहज मिल जाता है, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है। कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जों या छूट दी जाती है।
इस बार वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के मुताबिक, 75 साल से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। ऐसे लोगों को यह राहत मिलेगी, जिनकी कमाई का स्रोत सिर्फ पेंशन होगा। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं. ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स असेसमेंट की अवधि को घटा कर छह साल से तीन साल किया जाता है। इसका मतलब है कि अब तीन साल से पुराने केस नहीं खोले जाएंगे। टैक्स सुधार की दिशा में यह बड़ा कदम है।
