नई दिल्ली. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोनाकाल में हमने कई मुश्किलों का सामना किया। हमने अपनों को खोया, हालांकि देश में मृत्यु दर सबसे कम रहा, लेकिन हालात बहुत मुश्किल थे। उनसे उबरने के लिए हमने पांच मिनी बजट पेश किया। अब आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को सार्थक करने के लिए मैं ये बजट प्रस्तुत कर रही हूं।

इस बजट में सबके कल्याण की परिकल्पना की गयी है। किसानों की आय दोगुनी करने, युवाओं को रोजगार मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जायेगा। यह बजट बहुत ही मुश्किल हालात में आया है। हालांकि इन हालात में हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में कई आर्थिक पैकेज की घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत पैकेज से देश की अर्थव्यवस्था से सुधार होंगे।

खास बातें-
-वित्तमंत्री ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ की घोषणा की। इस विजन के तहत वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ का ऐलान किया गया है। दो और वैक्सीन ज़ल्द ही आने वाले हैं।
-वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत किये जाने की घोषणा की। इस मद में 64.180 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। मिशन पोषण की शुरुआत भी होगी।
– सीतारमण ने कहा कि देश के ब्राडगेज रेलखंड का विद्युतीकरण जल्दी ही पूरा किया जायेगा। रेलवे को एक लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया जा रहा है।
-बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। पिछले बजट की तुलना में इस बार 137 प्रतिशत ज्यादा खर्च किया गया है। हेल्थ सेक्टर के लिए 2.23 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है।

एक नजर में अभी तक-
-2020-21 में किसानों को 1.72 लाख करोड़ रुपए देने का अनुमान। कपास किसानों के लिए 2019-20 में 25 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि। अन्नदाताओं को 75 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।
-कोविड-19 के बावजूद विनिवेश को आगे बढ़ाया है। सभी पीएसयू में विनिवेश की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगले साल कई पीएसयू में विनिवेश किया जाएगा। घाटे में चलने वाली कंपनियों को बंद करेंगे। बंगाल, तमिलनाडु, केरल में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
-बैंकों के बही-खाते को दुरुस्त किया जाएगा। बैंकों के डूबे कर्ज के लिए मैनेजमेंट कंपनी बनेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक का री-कैपिटलाइजेशन किया जाएगा। सरकारी बैंकों को 22 हजार करोड़ की मदद।
-सौर ऊर्जा के लिए 1,000 करोड़ की मदद
-100 से अधिक शहरों को सिटी गैस योजना से जोड़ा जाएगा।
-जम्मू कश्मीर में गैस पाइप लाइन शुरू की जाएगी।
-कोच्चि मेट्रो रेल को एक्सपेंशन के लिए मंजूरी मिलेगी।
-चेन्नई मेट्रो रेल को भी अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
-बेंगलुरू मेट्रो रेल फेज 1 और 2 को मदद मिलेगी।
-नागपुर-नासिक मेट्रो रेल को केंद्रीय मदद देंगे।

-2018-19 में गोल्ड एक्सचेंज का प्रस्ताव मिला था। वेयर हाऊस रेगुलेटिंग अथॉरिटी को मजबूती देंगे।
-इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन की जाएगी।
-एफडीआई की सीमा 49 से 74 प्रतिशत किया जाएगा।
-प्रमुख पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी।
-20 हजार बसों के लिए पीपीपी मॉडल विकसित किया जाएगा।
-देश में 702 किमी लंबी लाइन पर मेट्रो रेल चल रही है।
-100 किमी से ज्यादा लंबी लाइन का विस्तार किया जाएगा।
-ब्रॉड गेज रास्तों का 2023 तक विद्युतीकरण।
-राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के लिए एक लाख करोड़।
-2023 वाले ईस्टर्न-वेस्टर्न कॉरिडोर शुरू होंगे।
-प्रदूषण की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाया जाएगा।
-ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा।
-एयरपोर्ट से कमाई की योजनाएं शुरू की जाएगी।
-डेवलेपमेंट फाइनेंसियल इंस्टीच्यूट की शुरूआत होगी।
-वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़ देंगे।
-हेल्थ केयर के लिए 2.23 लाख करोड़ का प्रावधान।
-पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लाई जाएगी।
-7 मेगा इंवेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत की जाएगी।
-कानूनों को इंटरनेशनल लेवल को बनाया जाएगा।
-इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को आगे बढ़ाया जाएगा।
-13 सेक्टर्स के लिए पीएलआई पॉलिसी लाई जाएगी।
-पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी।
-हर साल 50 हजार बच्चों को बचाने की कोशिश है
-कोविड-19 वैक्सीन के लिए के लिए 35 हजार करोड़ देंगे।

-मोदी सरकार मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत करेगी।
-कुपोषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए कार्यक्रम।
-सभी जगह पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
-जल जीवन मिशन अर्बन को लागू किया जाएगा।
-500 अमृत शहरों में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा।
-17,000 ग्रामीण और शहरी वेलनेस सेंटर को ठीक किया जाएगा।
-11 राज्यों के ब्लॉक में काम किया जाएगा।
-भारत के 686 जिलों में सीसीयू बनाया जाएगा।
-देश में 5 रीजनल सेंटर और एक पोर्टल होगा।
-देश में 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट होंगे।
-42 नए हवाई अड्डे और 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर, दो मोबाइल हॉस्पीटल होंगे।