दिल्ली पुलिस ने दी किसानों को ट्रैक्टर रैली की मंजूरी, कहा- ‘रैली में पाकिस्तान से गड़बड़ी फैलाने की रची जा रही साजिश’

गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की मांग कर रहे थे. पिछले एक हफ्ते ये यह खबर सुर्खियों में छाई हुई थी। सुर्खियों में इसलिए थी क्योंकि मामला इतना तूल पकड़ चुका था कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ी. अब जाकर किसानों और पुलिस के बीच चला आ रहे गतिरोध को विराम मिल गया है।

दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के बाद किसानों की ट्रैक्टर रैली को अनुमति दे दी है। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (खुफिया) दीपेंद्र पाठक ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों से पांच से छह बार लंबे संवाद के बाद किसानों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए गणतंत्र दिवस समारोह के बाद ट्रैक्टर रैली की अनुमति दे दी है। ट्रैक्टर रैली सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली के अंदर कुछ किलोमीटर तक अंदर आएगी। करीब एक सौ किलोमीटर दूरी तक ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अंदर रहेगी। सिंघु बार्डर से ट्रैक्टर परेड चलेगी जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट, कंझावला, बवाना, औचन्दी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में चली जाएगी। टिकरी बार्डर से ट्रैक्टर परेड नागलोई, नजफगढ, झरोदा, ढांसा, बादली होते हुए केएमपी पर चली जाएगी। गाजीपुर यूपी गेट से ट्रैक्टर परेड अप्सरा बार्डर गाजियाबाद होते हापुड़ रोड पर परेड पर होगी।

पाठक ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली में बाधा उत्पन्न करने के लिए पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान से 308 ट्विटर हैंडल से तरह तरह के संशय पैदा करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की इस रैली में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो इसके लिए भी पुलिस का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। रैली के मार्ग में आपात चिकित्सा मुहैय्या कराने के साथ पूरी तरह शांति और सौहार्द्र के साथ इसे पूरा किया जाएगा। हर जगह एक पेशेवर तरीके से काम करने के लिये किसानों के साथ बातचीत के बाद अंतिम निर्णय लिया गया है।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में निर्णय लिया गया कि नियम काननू को ध्यान में रखकर रैली को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने पर सहमति हुई है।

किसान संगठन पिछले दो माह से कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने कि मांग को लेकर राजधानी की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के साथ किसान संगठनों की ग्यारह दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका है।