नई दिल्ली.देश के हर गरीब को पक्का मकान देने की योजना पर मोदी सरकार ने काम तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दूसरे चरण में कुल 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर 2022 तक सबको घर देने की बात कह चुके हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार 15 अगस्त, 2022 तक देश के हर नागरिक को घर मुहैया कराएगी। शाह ने अहमदाबाद के शिलज में एक किलोमीटर लंबे ओवरब्रिज के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान गुरुवार को यह बात कही।

तो आखिर कैसे सभी गरीबों को घर मिलेगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से तैयार विजन डाक्यूमेंट में इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है। दरअसल, वर्ष 2019 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के विजन डाक्यूमेंट के मुताबिक, 2019-20 में 60 लाख मकानों का निर्माण शुरू हुआ। वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 70 लाख का टारगेट है, जबकि अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 65 लाख आवासों का निर्माण होगा। इस तरह 31 मार्च 2022 तक कुल 1.95 करोड़ मकान गरीबों को उपलब्ध होगा। इन घरों में बिजली, एलपीजी कनेक्शन और शौचालय की सुविधा होगी।

यहां ध्यान रहे कि पहले गांवों में गरीबों को घर देने के लिए इंदिरा आवास योजना चलती थी। इसके स्थान पर मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 नवम्बर, 2016 को आगरा में इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था। सरकार ने हाउसिंग फार ऑल स्कीम के तहत 2022 तक सभी गरीबों के सिर पर छत देने की बात की है। 2019-20 से 2021-22 के बीच योजना के दूसरे चरण में 1.95 करोड़ और आवासों के निर्माण की कवायद चल रही है। इस प्रकार कुल दो करोड़ 95 लाख ग्रामीण आवासों का लक्ष्य 2022 तक पूरा होगा। उन लाभार्थियों को इस आवास योजना का लाभ मिलता है, जो गरीबी के कारण बेघर या फिर कच्चे घरों में रहते हैं। दलित और आदिवासियों को इस योजना में प्राथमिकता मिलती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “जिस तरह से हमारी भाजपा सरकार देश में ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी आवास परियोजनाएं चला रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि 15 अगस्त 2022 तक देश में सभी को रहने के लिए एक घर की सुविधा होगी।

साथ ही उन्होंने कहा, “हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उज्जवला योजना के तहत 13 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर प्रदान किए गए। हमारी सरकार ने देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई है और अब हम 2022 तक देश के हर घर में पानी की कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं।”

शाह ने कहा कि देश में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को हटाने का फैसला किया गया है और 2022 तक देश में एक भी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लगभग एक लाख रेलवे क्रॉसिंग को मुक्त करने का निर्णय लिया है और इसके तहत हमने राज्य सरकारों के साथ 50-50 लागत साझा करते हुए इन स्थानों पर ओवरब्रिज या अंडरब्रिज बनाने का काम किया है।