Government Jobs in Haryana: यदि आप हरियाणा में सरकार नौकरी पाने की चाहत रखते हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया बदल चुकी है। ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद जरूर है कि राज्य में नई भर्ती प्रक्रिया क्या है और अब हरियाणा में सरकार नौकरी पाने के लिए क्या-क्या करना होगा। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरी की भर्तियों (Haryana Sarkari Bharti) की प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने की है।

क्या हुआ है परिवर्तन?
प्रदेश में सरकार नौकरी पाने के लिए अब जॉब पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है। साथ ही सीईटी (CET) यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी देना पड़ेगा। इन दोनों की डीटेल आगे दी जा रही है। आगे हम आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे।

सरकारी नौकरी के लिए जॉब पोर्टल (Portal For Government Jobs)
राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए एक पोर्टल (Govt Job Portal) शुरू किया है। इस पोर्टल का नाम ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ (One Time Registration Portal) है। प्रदेश के सरकारी विभागों में ग्रुप सी, डी, गैर-राजपत्रित तथा गैर-शैक्षणिक पदों के लिए सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत की है।

सीएम खट्टर ने बताया कि उम्मीदवारों को इस पोर्टल पर सिर्फ एक बाद आवेदन फीस भरनी होगी। उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपये और आरक्षित के लिए 250 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इस साल कक्षा 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स भी इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 12 जनवरी 2021 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार इस पर 31 मार्च 2021 तक रजिस्टर कर सकते हैं। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले हर अभ्यर्थी को एक यूनीक आईडी नंबर मिलेगा, जिसके आधार पर सरकारी नौकरी पाने के लिए अप्लाई कर पाएंगे।

प्रदेश सरकार का यह पोर्टल परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra) से जुड़ा रहेगा, ताकि अभ्यर्थी के परिवार के सदस्यों की जानकारी अपने आप फॉर्म में भरी जा सकेगी।

CET यानी The Common Entrance Test
प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार ग्रुप सी तथा डी के पदों पर भर्तियों के लिए CET आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन एचएसएससी (HSSC) यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग  द्वारा किया जाएगा। इस परीक्षा का स्कोर तीन साल के लिए वैध रहेगा।

सीएम खट्टर ने बताया कि ग्रुप डी के पदों पर सीईटी स्कोर, सामाजिक आर्थिक पहलू  अनुभव के आधार पर चयन किया जाएगा। जबकि ग्रुप सी के लिए सीईटी स्कोर के अलावा डिपार्टमेंटल परीक्षा भी पास करनी होगी। ग्रुप डी के लिए सोशियो-इकोनॉमिक क्राइटीरिया का वेटेज 10 फीसदी और ग्रुप सी के लिए 5 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा।