केंद्र नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है. ऐसे में मोदी सरकार घिरती जा रही है. किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यीय कमेटी बनाई थी. इसमें शामिल भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है.
भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) द्वारा जारी एक प्रेस स्टेटमेंट में भूपिंदर सिंह मान की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों पर किसान यूनियनों के साथ बातचीत करने के लिए मुझे 4 सदस्यीय समिति में नामित करने को लेकर मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूं. एक किसान और स्वयं एक यूनियन नेता के रूप में, किसान संघों और आम जनता के बीच भावनाओं और आशंकाओं को देखते हुए मैं पंजाब या किसानों के हितों से समझौता नहीं करने के लिए किसी भी पद को छोड़ने के लिए लिए तैयार हूं. मैं खुद को समिति से हटा रहा हूं और मैं हमेशा अपने किसानों और पंजाब के साथ खड़ा रहूंगा.
बता दें कि पूर्व राज्यसभा सांसद सरदार भूपिंदर सिंह मान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विवाद के समाधान के लिए एक चार सदस्यीय कमिटी बनाई है. इस कमेटी में भूपिंदर सिंह मान के अलावा डॉ. प्रमोद कुमार जोशी (अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान), अशोक गुलाटी (कृषि अर्थशास्त्री) और अनिल धनवट (शिवकेरी संगठन, महाराष्ट्र) हैं.
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