दिल्लीः नया संसद भवन बनने का रास्ता साफ हो गया है। नए संसद भवन के निर्माण की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने नए संसद भवन के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी सही तरीके से दी गई थी। साथ ही कहा कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की भी मंजूरी ली जाए। जस्टिस एएम खानविल्कर, दिनेश महेश्वरी और संजीव खन्ना की बेंच इस मामले में आज अपना फैसला सुनाया।
इससे गत वर्ष पांच नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर पिछले साल सात दिसंबर को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की भूमि पूजन की अनुमति दे दी थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह लंबित याचिकाओं पर फैसला आने तक कोई भी निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ काटने का काम नहीं करेगी। इसके बाद 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी।
आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा परियोजना का ऐलान सितंबर, 2019 में हुआ था। इसमें संसद की नई त्रिकोणीय इमारत होगी, जिसमें एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के 900 से 1200 सांसद बैठ सकेंगे। इसका निर्माण 75वें स्वतंत्रता दिवस पर यानी अगस्त, 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि, केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 2024 तक पूरा किया जाएगा।
