राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गहलोत ने कृषि उपज मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 511 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दे दी है। साथ ही उन्होंने मण्डी समितियों में सूचना सहायक के 253 नए पद सृजित करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी भी दी है।

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि प्रोत्साहन नीति, 2019, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना एवं ई-नाम जैसी योजनाओं के संचालन के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी रखने वाले कार्मिकों की आवश्यकता है। इसे देखते हुए गहलोत ने कृषि उपज मण्डी समितियों में सूचना सहायकों के 253 नए पद सृजित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके साथ ही कनिष्ठ लिपिक के 511 रिक्त पदों पर भर्ती होने से मण्डी समितियों में कार्य सम्पादन में आसानी होगी।

गहलोत ने विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सृजित विशेष न्यायालय संख्या 4 जयपुर एवं विशिष्ट न्यायालय संख्या 1 जोधपुर में अभियोजन पैरवी के लिए छह विभिन्न पदों के सृजन को मंजूरी दी है। उन्होंने जैसलमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं बालोतरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालयों के लिए एक-एक पांच वाहन चालक के पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की है।

गहलोत सरकार के इस कदम में जहां एक ओर खाली पड़े पदों को भरा जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर बेराजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा.