संवाददाता

नारनौलः 1975 में लागू इमरजेंसी के समय देश के विभिन्न जेलों में बंद रहे आपातकालीन बंदियों की संस्था लोकतंत्र सेनानी संघ जिला महेंद्रगढ़ की निजामपुर रोड स्थित दफ्तर 40 ए, इंडस्ट्रियल एरिया में रविवार को एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला महेंद्रगढ़ लोकतंत्र सेनानी संघ के अध्यक्ष हरिराम मित्तल ने की। इस बैठक में लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोविंद भारद्वाज विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में महेंद्रगढ़ जिला लोकतंत्र सेनानी संघ से जुड़े कई सदस्यों तथा उनके परिजनों ने भी हिस्सा लिया।

लोकतंत्र सेनानी संघ की इस बैठक में उपस्थित सदस्यों ने प्रदेश की मनोहर सरकार को लोकतंत्र सेनानियों को लेकर की गई घोषणाओं की याद दिलाई। लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोविंद भारद्वाज ने सीएम खट्टर से अपील की कि उनकी तरफ से की गई घोषणाओं को जल्द पूरा करवाएं। भारद्वाज ने कहा कि सीएम खट्टर ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए कई घोषणाएं की थी, जिनमें से कई अभी भी लंबित है। भारद्वाज ने कहा कि खट्टर सरकार द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लागू आपातकाल के समय में विभिन्न जेलों में बंद रहे निर्दोष लोगों को लोकतंत्र सेनानी घोषित किए पूरे दो साल पूरे हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इनके हित को लेकर लेकर कोई गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से लोकतंत्र सेनानियों के लिए शुभ्र ज्योत्सना योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत हरियाणा रोडवेज की बसों में लोकतंत्र सेनानी पत्नी और एक सहायक के साथ मुफ्त यात्रा के लिए मान्य थे, लेकिन इस घोषणा को लेकर सरकार की तरफ से जिलों में कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। इसके कारण हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने के दौरान लोकतंत्र सेनानियों को कई बार बस कंडक्टर से अपमानित होना पड़ता है।

गोविंद भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीयों की तर्ज पर मेडिकल सुविधा देने की भी घोषणा की थी। लेकिन इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बुजुर्ग लोकतंत्र सेनानियों को लंबे वक्त तक स्वास्थ्य विभाग तथा जिलाधीश कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारद्वाज ने मांग की है कि प्रदेश सरकार लोकतंत्र सेनानियों की स्वास्थ्य सेवा को आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर करें और लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस कार्ड में जारी, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े।

लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोविंद भारद्वाज प्रदेश सरकार से मांग की कि लोकतंत्र सेनानियों को जो सम्मान राशि (मासिक पेंशन) शासकीय आदेश के तहत मिल रही है, उसके लिए सरकार विधानसभा में विधेयक लाकर पास करवाए, ताकि प्रदेश में यदि किसी दूसरी पार्टी की सरकार बने, तो लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली सम्मान राशि को समाप्त नहीं किया जा सके। साथ ही महंगाई और बीमारी को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली 10000 रुपये की मासिक की राशि को 25000 रुपये मासिक किया जाए। इसके अलावा बैठक में दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के परिजनों को सहायता राशि या सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग की गई।

इसके अलावा बैठक में लोकतंत्र सेनानियों पर आपातकाल के समय दर्ज मुकदमों को रद्द कर सम्मान बहाल करने की भी मांग की गई। बैठक में 1975 में देश में आपातकाल को अवैध करार दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने पर भी सहमति बनी, ताकि भविष्य में कोई भी सरकार संविधान में प्रदत शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके।